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पटवारियों की सरकार से तीसरे दौर की वार्ता रही सकारात्मक, लेकिन धरना प्रदर्शन रहेगा जारी

ग्रेड पे 3600 सहित अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे पटवारियों की सरकार से तीसरे दौर की वार्ता बुधवार को ही शासन सचिवालय में हुई यह वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन पटवारियों ने फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थगित करने से इंकार कर दिया है.

Patwari movement in Rajasthan, Patwaris protest in Rajasthan
पटवारियों की सरकार से तीसरे दौर की वार्ता रही सकारात्मक
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Published : Feb 24, 2021, 9:11 PM IST

जयपुर. अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी संभागवार जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान इनकी सरकार से 2 बार वार्ता भी हुई और दोनों ही बार सरकार से वार्ता विफल हो गई. बुधवार को भी शासन सचिवालय में सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता हुई.

पटवारियों की सरकार से तीसरे दौर की वार्ता रही सकारात्मक

राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने बताया कि सरकार के साथ यह वार्ता सकारात्मक रही और अधिकारियों ने कहा है कि वह फाइल आगे भेज रहे हैं. अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने को कहा, लेकिन राजस्थान पटवार संघ ने फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थगित करने से इंकार कर दिया है. वार्ता में राजस्व मंडल अध्यक्ष, वित्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व, जयपुर संभागीय आयुक्त और जयपुर जिला कलेक्टर मौजूद रहे.

पढ़ें- बिना बजट प्रावधान के लगा दिया घोषणाओं का अंबार : लाहोटी

राजेंद्र निमिवाल ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही और अधिकारी ने कहा कि ऐसे काम समय लगता है और फिलहाल धरना समाप्त कर दिया जाए, लेकिन पटवारियों ने अधिकारियों को साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. शहीद स्मारक पर प्रदेश के संभागवार पटवारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी क्रम में गुरुवार को उदयपुर संभाग के पटवारी धरना देंगे.

बता दें प्रदेश भर के पटवारी पिछले 14 महीनों से अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. पटवारी ग्रेड पे 3,600 के अलावा 9, 18, 27 वर्ष के स्थान पर 7, 14, 21, 28 और 32 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद पदोन्नति का वेतनमान और पूर्व में हुए लिखित समझौतों को लागू करने की मांग कर रहे हैं. पटवारी पिछले 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. निमिवाल ने कहा कि राजेंद्र आने वाले दिनों में सरकार से और वार्ता होगी और उसके बाद धरना प्रदर्शन के बारे में निर्णय किया जाएगा. निमिवाल ने कहा कि सरकार ने बजट में पटवारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की, लेकिन वार्ता में सामने आया कि सरकार कुछ करना चाहती है, लेकिन बजट में व्यस्त होने के कारण कुछ निर्णय नहीं हो पाया.

जयपुर. अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी संभागवार जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान इनकी सरकार से 2 बार वार्ता भी हुई और दोनों ही बार सरकार से वार्ता विफल हो गई. बुधवार को भी शासन सचिवालय में सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता हुई.

पटवारियों की सरकार से तीसरे दौर की वार्ता रही सकारात्मक

राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल ने बताया कि सरकार के साथ यह वार्ता सकारात्मक रही और अधिकारियों ने कहा है कि वह फाइल आगे भेज रहे हैं. अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन स्थगित करने को कहा, लेकिन राजस्थान पटवार संघ ने फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थगित करने से इंकार कर दिया है. वार्ता में राजस्व मंडल अध्यक्ष, वित्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व, जयपुर संभागीय आयुक्त और जयपुर जिला कलेक्टर मौजूद रहे.

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राजेंद्र निमिवाल ने कहा कि वार्ता सकारात्मक रही और अधिकारी ने कहा कि ऐसे काम समय लगता है और फिलहाल धरना समाप्त कर दिया जाए, लेकिन पटवारियों ने अधिकारियों को साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. शहीद स्मारक पर प्रदेश के संभागवार पटवारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी क्रम में गुरुवार को उदयपुर संभाग के पटवारी धरना देंगे.

बता दें प्रदेश भर के पटवारी पिछले 14 महीनों से अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. पटवारी ग्रेड पे 3,600 के अलावा 9, 18, 27 वर्ष के स्थान पर 7, 14, 21, 28 और 32 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बाद पदोन्नति का वेतनमान और पूर्व में हुए लिखित समझौतों को लागू करने की मांग कर रहे हैं. पटवारी पिछले 15 फरवरी से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. निमिवाल ने कहा कि राजेंद्र आने वाले दिनों में सरकार से और वार्ता होगी और उसके बाद धरना प्रदर्शन के बारे में निर्णय किया जाएगा. निमिवाल ने कहा कि सरकार ने बजट में पटवारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की, लेकिन वार्ता में सामने आया कि सरकार कुछ करना चाहती है, लेकिन बजट में व्यस्त होने के कारण कुछ निर्णय नहीं हो पाया.

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