जयपुर. राज्य सरकार ने दो आदेश जारी करते हुए एक कैबिनेट उपसमिति और एक मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है. लेकिन इन समिति के गठन से राजनीतीक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया. वजह है कि जिन पंचायतों के पुनर्गठन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद उसके डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है.
बता दें कि कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी करते हुए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर मंत्रीगणों की समिति बनाई है. विधानसभा में वित्त विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान सीएम गहलोत ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में जांच और सुधार के लिए मंत्री समूह के गठन की घोषणा की थी. उसी की पालना में भामाशाह योजना की कार्यप्रणाली और क्रियान्वयन की जांच करने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया गया है.
जानकारी के अनुसार इस समिति में मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग शामिल हैं. वहीं, चिकित्सा विभाग इस समिति का प्रशासनिक विभाग रहेगा. समिति को जल्द रिपोर्ट तैयार कर सीएम गहलोत को भेजनी होगी.
वहीं, दूसरे आदेश में पंचायतों, पंचायत समितियों के पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन या नव सृजन के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया है. कमेटी तैयार किए गए प्रस्ताव पर विचार कर कैबिनेट उपसमिति सीएम को अनुशंसा सहित भेजी जाएगी. डिप्टी सीएम सचिन पायलट उपसमिति के अध्यक्ष होंगे. मंत्री शांति धारीवाल , मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मंत्री हरीश चौधरी, उदयलाल आंजना और गोविंद सिंह डोटासरा भी सदस्य हैं.
हालांकि पंचायतों के पुनर्गठन का पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. जबकि फरवरी में पंचायतों के चुनाव होने हैं. ऐसे में डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सामने यह बड़ी चुनौती भी होगी कि वह किस तरह से पंचातय पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करते हैं. उधर पंचायतों के गठन को लेकर हाईकोर्ट में मामला जारी है और गठित समिति को इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है.
