जयपुर. परिवहन विभाग में परिवहन निरीक्षक संघ के 10वें अधिवेशन का शनिवार से आगाज (tenth session of the Transport Inspectors Association) हुआ. यह अधिवेश रविवार तक चलेगा. इस बार अधिवेशन की थीम सड़क सुरक्षा रखी गई है. अधिवेशन में मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही देशभर के सड़क सुरक्षा एक्सपर्ट भी इस अधिवेशन में शामिल हुए.
अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं. उतनी ही मौतें हर वर्ष सड़क दुर्घटना में होती है. हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं. 2 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में देशभर के एक्सपर्ट भी बैठे हैं. हम सब से चर्चा करके ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि जिससे कम से कम सड़क दुर्घटना हो. उन्होंने आगे कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी पिटने के लिए नहीं हैं न ही किसी से डरने की जरूरत है. हमारा सौभाग्य है कि परिवहन विभाग के एसीएस ही गृह विभाग के एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) हैं.
कमर्शियल वाहनों में लगेंगे जीपीएस व स्पीड गवर्नर: अधिवेशन में एसीएस परिवहन विभाग अभय कुमार ने बताया कि अधिकतर एक्सीडेंट बड़े वाहनों के स्पीड के चलते होते हैं. जिसको लेकर विभाग अब जल्द ही कमर्शियल वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाएगा और स्पीड कंट्रोलिंग के लिए स्पीड गवर्नर डिवाइस लगाई जाएंगी. जिससे कि तेज गति पर रोक लगाई जा सके और गलती पाए जाने पर ट्रैक करके ओवर स्पीड का जुर्माना लगाया जाएगा.
22 राज्यों से जयपुर पहुंचे परिवहन अधिकारी: इस अधिवेशन में देशभर के 22 राज्यों से परिवहन अधिकारी शनिवार को जयपुर में एकत्रित हुए. जो कि सड़क सुरक्षा को लेकर एक दूसरे राज्य की नीतियों पर चर्चा करेंगे, कि किस प्रकार सड़क दुर्घटना के साथ-साथ परिवहन विभाग में नवाचार किया जा सके. कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी, एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा, एडिशनल कमिश्नर परिवहन महेंद्र खींची, ज्वाइंट कमिश्नर नानूराम चोयल आदि मौजूद रहे.
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बता दें कि परिवहन निरीक्षक संघ के 10वें अधिवेशन में परिवहन विभाग में नवाचार के साथ साथ कार्यकारिणी के विस्तार व चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी. निरीक्षक संघ के अध्यक्ष अनूप चौधरी ने बताया कि संगठन के माध्यम से जो उनकी समस्याएं हैं वह मंत्री के सामने रखेंगे. साथ ही देश भर से आए परिवहन संघों के पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी.