जयपुर. ऊर्जा मंत्री और सब कमेटी के अध्यक्ष बीडी कल्ला ने कहा कि तहसील और जिला स्तर पर जनसुनवाई में अधिक पारदर्शिता और सशक्त बनाने के लिए सुझाव लिए गए हैं. शनिवार को मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक हुई. बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, महिला बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद जुड़े.
बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने-अपने सुझाव दिए. मंत्रियों की तरफ से दिए गए सुझावों के मिनट्स तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए. अधिकारी अब सोमवार तक मिनट्स तैयार करके मंत्रिमंडल सब कमेटी को सौंपेंगे. मंत्रिमंडल सब कमेटी जरूरत हुई तो एक बार सोमवार को बैठक करके अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी. बता दें कि जनसुनवाई को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पिछले दिनों मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया था.
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इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह जनसुनवाई को किस तरह से प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाए इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करे. इसी कड़ी में शनिवार को ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक हुई. हालांकि बीडी कल्ला ने किस तरह के सुझाव आए उन पर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा "सरकार की मंशा है कि जनसुनवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही आए उसको लेकर सभी मंत्रियों के सुझाव आ गए हैं, अभी सुझावों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा".
बैठक में दिए गए सुझाव
- आमजन की शिकायतों का शुरुआती लेवल पर हो निस्तारण
- कलेक्टर लेवल पर हो जनसुनवाई
- 10-10 ग्राम पंचायतों का बनाया जाए कलस्टर
- उपखण्ड लेवल पर हो जनसुनवाई की व्यवस्था
- जिला लेवल पर हो जनसुनवाई
- हर महीने अधिकारी करेंगे जनसुनवाई
