जयपुर. प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसरण में पूर्व की भांति ऑफलाइन करवाया जाएगा ताकि इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे. साथ ही जारी की जाने वाली डिग्रियों की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया. बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी करे.
पढ़ेंः अजमेर: वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल
बैठक में निर्णय किया गया कि कोविड-19 की विशिष्ट परिस्थितियो के अंतर्गत अगर कोई विद्यार्थी किसी भी कारण में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि कोई भी विद्यार्थी परीक्षाओं से वंचित नहीं रह पाए.
बैठक में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव शुचि शर्मा, सूचना और जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी, कॉलेज शिक्षा निदेशक श्री संदेश नायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
