जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पिटारे से ऊर्जा विभाग (Rajasthan Energy Budget 2022) को भी कई सौगात मिली हैं. खासतौर पर अगले 2 वर्षों में कृषि कनेक्शन की पेंडेंसी खत्म करने और घरेलू उपभोक्ताओं को 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई है. ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट (Rajasthan Budget 2022) करार दिया.
ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान भंवर सिंह भाटी ने कहा (Statement Of Energy Minister On Rajasthan Budget 20220 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन के चलते ऐतिहासिक बजट पेश किया है. जिसमें ऊर्जा विभाग को कई सौगातें दी गई हैं. मंत्री के अनुसार 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी की सौगात दी गई है. जिससे उनके बिजली का बिल का खर्चा कम आएगा.
लंबे अरसे से पेंडिंग चल रहे करीब तीन लाख कृषि कनेक्शनों को अगले 2 साल में पेंडेंसी खत्म करके आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिया जाएगा. मंत्री ने कहा विपक्ष भले ही बजट को लेकर नकारात्मक बयान दे. लेकिन कोरोना काल में विषम परिस्थितियों के बावजूद इस प्रकार का बजट (Rajasthan legislative assembly budget 2022) देना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केमिति कुशल प्रबंधन को दर्शाता है.
बजट में ऊर्जा विभाग को मिली यह सौगातें
- बजट में 100 यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का ऐलान किया है. वहीं 150 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर प्रति यूनिट 3 रुपए का अनुदान और 150 से 300 यूनिट तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति यूनिट सरकारी सब्सिडी देने की घोषणा की. 300 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी इन सिलेब के अनुसार यह छूट मिलेगी. सरकार पर इस घोषणा से 4500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार आएगा.
- 30 दिसंबर 2012 से करीब 9 वर्ष से अधिक जो कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं उनके आवेदन एक साथ खत्म किए जाएंगे. इसके लिए फरवरी 2022 तक के सभी प्राप्त आवेदनों को अगले 2 साल में विद्युत कनेक्शन जारी किया जाएगा. पिछले 9 साल से करीब 3 लाख 38 हजार कृषि कनेक्शन पेंडिंग चल रहे हैं.
- छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार, 9 हजार 600 करोड़ रुपए लागत से 660-660 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना होगी.
- कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार होगा. 800 मेगावाट की तीसरी इकाई स्थापित होगी.
- गुढ़ा-बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना.
- पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme RDSS) के अंतर्गत 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर.
- धौलपुर व उदयपुर में 400-400 केवी ग्रिड सब स्टेशन, 650 करोड़ रुपये का व्यय होगा.
- 132 केवी के 7 जीएसएस व 33 केवी के 14 जीएसएस की स्थापना होगी.
