जयपुर. प्रदेश में मूंग उड़द और सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया, लेकिन मूंगफली उत्पादक किसानों को निराशा ही मिली. वह इसलिए क्योंकि नेफेड की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद करने में असमर्थता जता दी गई है. प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना केंद्र सरकार के इस रवैया से भड़के हुए हैं और केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं.
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अनुसार प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के इस दौर में मूंगफली उत्पादक किसानों की उपज की खरीद करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अंतिम समय में नेफेड ने असमर्थता जता दी. अंजना ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों के जरिए लगातार केंद्र सरकार से संपर्क और पत्राचार भी कर रहे हैं. वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान आंजना ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों के हित में मूंगफली की खरीद एमएसपी पर करने की बात कहता है, लेकिन उन्हीं के अधीन आने वाली केंद्रीय एजेंसी नेफेड ये कहकर असमर्थता जता रही है कि उनके पास स्टॉक अधिक है.
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आंजना ने कहा यदि नेफेड के पास स्टॉक अधिक है तो उससे प्रदेश के किसानों का क्या वास्ता. क्योंकि प्रदेश के मूंगफली उत्पादक किसानों को तो अपनी उपज समर्थन मूल्य में बेचना है और उसकी खरीद की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है. उदयलाल आंजना के अनुसार इस बार राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद का लक्ष्य 3 लाख 74 हजार मेट्रिक टन है. उसके अनुसार प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली थी लेकिन नेफेड से अनुमति नहीं मिलने के चक्कर में खरीद के लिए पंजीयन भी शुरू नहीं किया जा सका.
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सहकारिता मंत्री ने इस मामले को हाल ही में लाए गए कृषि बिलों से भी जोड़ा और कहा कि जिस प्रकार चर्चा है की केंद्र सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है. यह कहीं उसकी शुरुआत तो नहीं है मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार को किसानों की परेशानी को समझते हुए जल्द ही मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करना चाहिए. हालांकि सहकारिता मंत्री से पूछा गया कि क्या इस समस्या का समाधान केंद्र की सरकार के स्तर पर नहीं होता तो राजस्थान सरकार अपने स्तर पर किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद करेंगी तो मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार फिलहाल इस स्थिति में नहीं है लेकिन इस बारे में अभी कोई निर्णय लेना भी है तो वह मुख्यमंत्री लेंगे.
