जयपुर. 28 मई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को कोविड-19 सम्बन्धी सामानों को जीरो जीएसटी पर उपलब्ध कराने की मांग रखी जायेगी. काउंसिल की बैठक से पहले बुधवार को गैर बीजेपी शासित 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया. राजस्थान की मेजबानी में पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री शामिल हुए. वित्त मंत्रियों की हुई बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड-19 से संबंधित सामानों पर जीरो जीएसटी के मुद्दे के साथ केंद्र सरकार शीघ्र राज्यों को बकाया जीएसटी का भुगतान करने को लेकर सहमति बनी है.
पढे़ं: ग्लोबल टेंडर फेल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी गहलोत सरकार
बकाया जीएसटी राशि शीघ्र जारी हो
शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी की जाए और कोविड-19 से संबंधित सभी सामानों पर जीरो जीएसटी लगाया जाए. उन्होंने अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की उस मांग का भी पुरजोर तरीके से समर्थन किया, जिसमें केंद्र सरकार को कोविड-19 से संबंधित सामानों पर जीरो जीएसटी लगाने का आग्रह किया गया था. धारीवाल ने सभी वित्त मंत्रियों से आग्रह किया कि वे इन सभी मुद्दों पर एकजुट रहें और 28 मई को प्रस्तावित जीएसटी परिषद की बैठक में इन्हें पुरजोर तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने उठाएं.
सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि केन्द्र सरकार को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को उनके हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करनी चाहिए. ताकि कोविड-19 के कारण राज्यों को हो रहे राजस्व घाटे की भरपाई हो सके. साथ ही अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर भी सहमति व्यक्त की. मीटिंग में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंह देव, केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार व्यक्त किए और केंद्र सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की.
केंद्र वैक्सीन पर भी वसूल रही है 5 प्रतिशत जीएसटी
अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार महामारी के दौर में भी राजनीति कर रही है. गहलोत सरकार का आरोप है कि 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार की ओर से 5 प्रतिशत GST वसूली जा रही है. राजस्थान सरकार की ओर से पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है. हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपये का टैक्स वसूल रही है. लिहाजा पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है. परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाल ही में कहा था यदि वैक्सीन को जीएसटी फ्री किया जाए तो राजस्थान के 18 लाख लोगों को भी उसी रकम में डोज मिल जाएगी.
