जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बुधवार को शासन सचिवालय में स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के आवागमन सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए हैं.
इस दौरान निरंजन आर्य ने कहा कि जिला कलेक्टर सुरक्षा बलों के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करें. बीकानेर जिले में सड़कों की समस्या के सबंध में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के आवागमन सुविधा की दृष्टि से ऐसी महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं, ताकि इनका विभिन्न योजनाओं में निर्माण कर समस्या का समाधान किया जा सके.
आर्य ने इस इलाके में अवैध और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने सड़कों की बेहतरी के लिए बीएडीपी बजट का उपयोग करने के भी निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने बॉर्डर एरिया में लोगों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए.
मुख्य सचिव ने कहा कि अगर प्रशासन को सुरक्षा बलों की ओर से कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत समाधान करना सुनिश्चित करें. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) उमेश मिश्रा ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी कठोर धाराओं में कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार एवं शासन सचिव एनएल मीना भी उपस्थित थे. इस दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए.
