जयपुर. कोरोना संकट के बीच प्रदेश के स्कूल कॉलेज खोलने पर सहमति बन गई है. कक्षा 9 से 12वीं क्लास तक के बच्चों की पहले चरण में खोलने पर निर्णय हुआ है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया है. साथ ही नर्सिंग कॉलेज 11 जनवरी से खुलेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतरीन प्रबंधन और प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है. रिकवरी रेट बढ़कर अब तक की सर्वाधिक 96.31 प्रतिशत हो गई है. कुछ जिलों में पाॅजिटिव केस शून्य होने के साथ ही अन्य जिलों में भी स्थिति बेहतर है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की अन्तिम वर्ष की कक्षाओं, कोचिंग सेन्टर तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण मेडिकल काॅलेज, डेन्टल काॅलेज, नर्सिंग काॅलेज एवं पैरामेडिकल काॅलेज 11 जनवरी से खोलने के भी निर्देश दिए.
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इन सभी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन तथा शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी. शिक्षकों को संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकाॅल का पूरा ध्यान रखा जाए तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा-निर्देशों एवं एसओपी के तहत किया जाना सुनिश्चित करें. गहलोत ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियां मिशन मोड में पूरी की जाएं. वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों का पूरा डाटाबेस जल्द से जल्द अपलोड किया जाए. उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर केवल प्रमाणिक एवं पुख्ता जानकारी ही मीडिया में प्रसारित होनी चाहिए. अप्रमाणित जानकारियों से लोगों के बीच अनावश्यक भ्रांतियां फैल सकती हैं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो काॅन्फ्रेंस से कोविड-19 की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नये स्ट्रेन के कारण इंग्लैण्ड में जिस तरह की भयावह स्थिति पैदा हो गई है और वहां फिर लाॅकडाउन लगाना पड़ा है. उससे सबक लेते हुए हमें विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने निर्देश दिए कि नये स्ट्रेन को लेकर प्रदेश की ओर से केन्द्र सरकार को सुझाव जल्द भेजे जाएं.
इस अवसर पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव, शासन सचिव स्वायत्त शासन भवानी सिंह देथा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
