खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के प्रारूप को सीएम की मंजूरी, मिली 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति

बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषित 'खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना' के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई (Scheme for Khadi workers approved by CM) है. इसके साथ ही कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है. इस स्वीकृति से प्रदेश के लगभग 20 हजार खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा.

जयपुर. प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने और खादी कामगारों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना' के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया (Scheme for Khadi workers approved by CM) है. साथ ही उन्होंने वर्ष 2022-23 में कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए 9 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है.

गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के लगभग 20 हजार खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत राज्य के खादी कत्तिन/बुनकरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से कॉस्ट चार्ट के अनुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त प्रतिगुंडी/प्रति वर्ग मीटर बतौर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा खादी संस्था/समितियों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को भी खादी संस्था/समितियों की ओर से उत्पादित वस्तुओं पर प्रति वर्ग मीटर के अनुसार प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी. इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एन्ट्री सहित अन्य कार्यों के लिए 36 लाख रूपए का व्यय होगा.

सीधी बैंक खातों में मिलेगी सहायता: योजना में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से अब खादी संस्था/समितियों के जरिए कामगारों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. कामगारों को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में खादी क्षेत्र के कामगारों यथा कत्तिन/बुनकरों एवं कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाने जाने के लिए ‘खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना‘ लागू करने की घोषणा की थी.