जयपुर. आवासन मण्डल की सभी मौजूदा आवासीय योजनाओं और निर्माणाधीन भावी परियोजनाओं में मुख्य द्वार पर सैनिटाइजेशन स्टेशनों का निर्माण करवाया जाएगा. वहीं आवासन आयुक्त ने निर्माणाधीन जयपुर चौपाटी, कोचिंग हब और मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का निरीक्षण कर निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं.
वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें नियमित रूप से सभी को साबुन से हाथ धोना, हाथ धोने की व्यवस्था न होने पर हाथों को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना मुख्य है. उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में मंडल द्वारा अपनी सभी मौजूदा और निर्माणाधीन आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं में एक-एक सैनिटाइजेशन स्टेशन की स्थापना की जाएगी.
यह भी पढ़ें- स्पेशल: राजस्थान के चक्रव्यूह में उलझा 'कोरोना', रिकवरी रेट में सबको पछाड़ बना सिरमौर
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मण्डल की मौजूदा आवासीय परियोजनाओं में सैनिटाइजेशन स्टेशन बनाने के लिए रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटियों को प्रेरित किया जायेगा. जिन सोसायटियों द्वारा इनका निर्माण कर लिया जायेगा, उन्हें मण्डल द्वारा 25 हजार रुपए प्रति स्टेशन की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. ये प्रोत्साहन राशि संबंधित योजना के आवासीय अभियन्ता की सिफारिश पर दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि ये स्टेशन कोविड-19 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर बनाया जाएगा. सैनिटाइजेशन स्टेशन का टाईप डिजाइन मण्डल द्वारा दिया जायेगा. इस स्टेशन पर सेंसर युक्त या पेडल युक्त मशीन लगाई जायेगी, जिनमें बिना हाथ लगाए लिक्विड सोप और पानी आयेगा, जिससे लोग हाथ धो सकेंगे. इसके साथ ही यहां सेंसर युक्त या पेडल युक्त हैण्ड सैनिटाइजर मशीन भी लगाई जाएगी, जिसमें बिना हाथ लगाए सैनिटाइजर आएगा और लोग अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकेंगे. ये स्टेशन कवर्ड होगा और आवासीय योजना के मुख्य प्रवेश द्वार पर बनाया जाएगा.
यह भी पढ़ें- कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कहता है ज्योतिष! जानिए- कब मिलेगा इससे छुटकारा
वहीं आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को जयपुर की प्रताप नगर और मानसरोवर आवासीय योजना में निर्माणाधीन जयपुर चौपाटी, कोचिंग हब और मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए. प्रताप नगर और मानसरावेर चौपाटी पर मजदूर कार्य करते हुए पाए गए, जिन्हें अब और बढ़ाया जाएगा. उन्होंने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शीघ्र कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं.
