जयपुर. राजधानी में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना और जनसम्पर्क विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में उन्होंने कहा है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है. पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना की शुरूआत की थी. बाद में इसे बंद कर दिया गया था. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप इसे नए रूप में शीघ्र शुरू किया जाए.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पहले कार्यकाल में हमारी सरकार ने राजस्थान पत्रकार साहित्यकार कल्याण कोष का गठन किया था. अधिक से अधिक पत्रकारों और साहित्यकारों को इस कोष का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार ने इस कोष में इस वर्ष के बजट में 2 करोड़ रूपए देने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री ने अधिस्वीकृत पत्रकारों को आर्थिक सहायता, मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिकल डायरी, राजस्थान रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा जैसी सुविधाओं को भी और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने जयपुर सहित प्रदेशभर में अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए आवासीय कॉलोनी की योजना पर कार्य करने के भी निर्देश दिए.
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गहलोत ने कहा कि प्रचार-प्रसार के कार्य में ‘राजस्थान संवाद‘ की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए. उन्होंने इसकी प्रबंध समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल और डिजिटल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं और फैसलों का व्यापक प्रसार किया जाए. बैठक में सूचना और जनसम्पर्क मंत्री डॉ. रघु शर्मा सहित सूचना- जनसम्पर्क विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे.
