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MSP के लिए किसानों का आंदोलन जारी रहेगा : रामपाल जाट - एमएसपी पर खरीदने के लिए कानून की मांग

पंजाब और हरियाणा के बाद अब राजस्थान के किसान भी उपज की एमएसपी पर खरीद को लेकर कानून बनाने की मांग करते हुए दिल्ली रवाना हुए हैं. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में सभी किसान जयपुर के सेंटल पार्क में जमा हुए और नारेबाजी कर दिल्ली के लिए कूच किया. इस दौरान रामपाल जाट ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों को एमएसपी प्राप्त नहीं हो जाता.

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एमएसपी पर खरीदने के लिए कानून की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली कूच
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Published : Nov 28, 2020, 5:48 PM IST

जयपुर. सभी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के बैनर तले राजस्थान के किसानों ने शनिवार को दिल्ली के लिए कूच किया. किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों पर आपत्ति जताते हुए नाराजगी दिखाई. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों की एमएसपी से जुड़ी यह अहम मांग पूरी नहीं हो जाती.

एमएसपी पर खरीदने के लिए कानून की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली कूच

पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान के किसान भी सभी उपज की एमएसपी पर खरीद को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में सभी किसान जयपुर के सेंटल पार्क में जमा हुए और नारेबाजी कर दिल्ली के लिए कूच किया है. रास्ते में ये किसान शाहपुरा रुकेंगे और वहां से अन्य किसान भी उनके साथ दिल्ली कूच में शामिल होंगे.

रामपाल जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एमएसपी पर खरीद चालू रहेगी. मोदी को अपना कथन को करनी में बदल देना चाहिए. किसानों को अपनी उपज बेचने में एक क्विंटल पर हजार रुपए तक नुकसान हो रहा है. जाट ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हर किसान का अधिकार है. उन्होंने कहा कि या तो सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, या फिर केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों में संशोधन कर दिया जाए. एमएसपी से कम दर पर उपज की खरीदना हो, तब एमएसपी और बाजार भाव के अंतर का भुगतान किसानों को किया जाए.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में अब मात्र 800 रुपए में होगा कोविड टेस्ट

जाट ने कहा कि सरकार तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भरता की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देना चाहती है. इसलिए किसानों से एमएसपी पर खरीद को लेकर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए. जाट ने कहा कि एक छोटी सी मांग को लेकर किसानों को खेतीबाड़ी छोड़कर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है. बता दें कि दूदू से एक दशक पहले एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था.

जयपुर. सभी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर किसान महापंचायत के बैनर तले राजस्थान के किसानों ने शनिवार को दिल्ली के लिए कूच किया. किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों पर आपत्ति जताते हुए नाराजगी दिखाई. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसानों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक किसानों की एमएसपी से जुड़ी यह अहम मांग पूरी नहीं हो जाती.

एमएसपी पर खरीदने के लिए कानून की मांग को लेकर किसानों का दिल्ली कूच

पंजाब और हरियाणा के बाद राजस्थान के किसान भी सभी उपज की एमएसपी पर खरीद को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में सभी किसान जयपुर के सेंटल पार्क में जमा हुए और नारेबाजी कर दिल्ली के लिए कूच किया है. रास्ते में ये किसान शाहपुरा रुकेंगे और वहां से अन्य किसान भी उनके साथ दिल्ली कूच में शामिल होंगे.

रामपाल जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एमएसपी पर खरीद चालू रहेगी. मोदी को अपना कथन को करनी में बदल देना चाहिए. किसानों को अपनी उपज बेचने में एक क्विंटल पर हजार रुपए तक नुकसान हो रहा है. जाट ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हर किसान का अधिकार है. उन्होंने कहा कि या तो सरकार एमएसपी पर कानून बनाए, या फिर केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानूनों में संशोधन कर दिया जाए. एमएसपी से कम दर पर उपज की खरीदना हो, तब एमएसपी और बाजार भाव के अंतर का भुगतान किसानों को किया जाए.

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जाट ने कहा कि सरकार तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भरता की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देना चाहती है. इसलिए किसानों से एमएसपी पर खरीद को लेकर केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए. जाट ने कहा कि एक छोटी सी मांग को लेकर किसानों को खेतीबाड़ी छोड़कर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है. बता दें कि दूदू से एक दशक पहले एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था.

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