जयपुर. प्रदेश में चल रही बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों और उद्योगों में अब राजस्थान के युवाओं को नौकरी में पहले प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए राजस्थान में श्रम विभाग, रोजगार विभाग और उद्योग विभाग मिलकर कानून का मसौदा तैयार कर रहे हैं.
राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश की युवाओं को यहां की कंपनियां और उद्योगों में पहले प्राथमिकता मिले. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए श्रम, रोजगार और उद्योग तीनों विभाग मिलकर एक मसौदा तैयार कर रहे हैं, जो काफी हद तक तैयार हो चुका है.
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जल्द ही राजस्थान में इसे लेकर कानून भी लाया जाएगा. मंत्री ने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्री जिस जमीन पर चल रही है वह राजस्थान के किसान की है और उसी किसान के बेटे को यहां पर नौकरी नहीं मिलती और दूसरे राज्यों से आकर लोग यहां नौकरी करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में जिसकी जो इंडस्ट्री राजस्थान की जमीन, पानी और बिजली का इस्तेमाल कर रही है उसे राजस्थान के युवा को नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी.
