जयपुर. परिवहन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए और आमजन की सहूलियत के लिए परिवहन आयुक्त रवि जैन लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी क्रम में परिवहन विभाग अब एसबीआई के साथ एमओयू करते हुए 500 पोश मशीन भी खरीदेगा. जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस की तर्ज पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर भी चालान काट सकेंगे.
बीते दिनों में परिवहन आयुक्त रवि जैन डिजिटल इंडिया के तहत परिवहन विभाग को हाईटेक और ऑनलाइन बनाने के लिए भी काफी कार्य कर रहे हैं. जिसके तहत परिवहन आयुक्त रवि जैन कर चुकता प्रमाण पत्र (TCC) जारी करने के लिए ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं. इसके साथ ही अब परिवहन विभाग अपने परिवहन निरीक्षकों के कार्य भी आसान बनाने के लिए प्रयास कर रहा है.
बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही परिवहन विभाग एक और नई बड़ी शुरुआत करने जा रहा है. अब जल्दी परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने के लिए परिवहन निरीक्षकों को 500 पोश मशीनें देने जा रहा है. इससे वाहन चालक और मालिक जुर्माने की राशि डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जमा करा सकेंगे. पोश मशीनों से चालान की राशि लेना विभाग का बड़ा रिफॉर्म भी साबित होगा. इसमें अवैध लेनदेन की शिकायतें पर भी लगाम लग सकेगी. वहीं विभाग को काफी समय की बचत भी होगी.
यह भी पढ़ें. ब्यूरोक्रेसी के अगले मुखिया पर असमंजस, CS राजीव स्वरूप को नहीं मिला अब तक एक्सटेंशन
दूसरी तरफ पोश मशीनों से चालान राशि लेने का फायदा ये होगा कि चालान की एंट्री के साथ ही वाहन पर लगा चार्ज सॉफ्टवेयर में दर्ज हो सकेगी. मौजूदा प्रक्रिया में एंट्री में अभी काफी समय लगता है.
आयुक्त रवि जैन ने बताया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने की मंजूरी के लिए फाइल को वित्त विभाग को भी भेजा गया है. ऐसे में वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रयोग को परिवहन विभाग के द्वारा लागू भी किया जाएगा. ऐसे में इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा एक बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा. इसके साथ ही सबसे बड़ी बात सभी ट्रांसपोर्टर को इसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी. जिससे कि सभी ट्रांसपोर्टर इस मशीन के जरिए ही अपना चालान जमा कराएं. जिससे विभाग में काम करने वाले आम लोगों को भी काफी सहूलियत मिल सकेगी.
अभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी करते हैं उपयोग
अभी राजस्थान के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पोश मशीन दी गई है. ऐसे में सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान भी इसी मशीन के जरिए करते हैं. जिससे विभाग में पारदर्शिता भी बनी रहती है क्योंकि परिवहन विभाग के अंतर्गत कई बार भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ चुके हैं.
