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राज्य सरकार के 44 आबकारी अधिकारियों के तबादलों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाया रोक

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार की ओर से किए गए आबकारी विभाग के तबादलों पर रोक लगा दी है. यह तबादले आयोग की बिना अनुमति या परामर्श से किए गए थे.

जयपुर न्यूज, Rajasthan State Election Commission
राजस्थान सरकार के तबादलों पर रोक
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Published : Sep 17, 2020, 10:49 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार को तबादलों से रोक हटाए 15 घंटे भी नहीं हुए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आबकारी विभाग के तबादलों पर रोक लगा दी है. आयोग ने यह रोक बिना अनुमति तबादले करने के चलते लगाई गई है. आयोग ने 44 आबकारी सेवा के अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई है.

राजस्थान सरकार के तबादलों पर रोक

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आबकारी सेवा के 44 अधिकारियों के बुधवार को हुए तबादलों पर रोक लगा दी है. यह तबादले आयोग की बिना अनुमति या परामर्श के किए गए थे. जिसकी वजह से तबादलों पर रोक लगाई गई है. आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि 7 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की से प्रदेश ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं. कार्यक्रम जारी होने के साथ आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई थी.

यह भी पढ़ें. जोधपुर : अरुण शौरी के खिलाफ CBI कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

वहीं कार्यक्रम जारी करते हुए आयोग के जारी आदेश में उसने साफ तौर पर लिखा था कि किसी भी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी और किसी विषय परिस्थिति में तबादला जरूरी हुए तो इसके लिए आयोग से औचित्य के साथ अनुमति ली जाएगी. आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद भी आबकारी सेवा 44 अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई. इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए तबादलों पर रोक लगा दी है.आयोग ने निर्देश दिए कि बुधवार को तबादला सूची में जिसका तबादला हुआ है और कोई भी अधिकारी कार्य या स्थान से रिलीव भी हो गया है तो वह पुनः अपने पुराने कार्य स्थल पर ही कार्य ज्वाइन करें.

बता दें कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने करीब 15 घंटे पहले ही प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया था लेकिन आयोग ने सरकार द्वारा आबकारी विभाग के तबादलों को निरस्त कर यह दिखा दिया कि चुनावी समर के समय निर्वाचन आयोग के आदेश ही अंतिम आदेश होते हैं.

यह भी पढ़ें. अजय माकन वर्चुअल तरीके से लेंगे कांग्रेस नेताओं से फीडबैक

प्रदेश में 3847 ग्राम पंचायतों हुआ कार्यक्रम जारी

7 सिंतबर को राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश की 3847 ग्राम पंचायतों में चार चरणों में चुनाव कराने को लेकर कार्यक्रम जारी कर चुका है. चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिंता के चलते तबादलों पर रोक लगा दी जाती है.

तबादलों पर रोक

प्रदेश की गहलोत सरकार ने मंगलवार शाम को प्रदेश में करीब एक से अधिक समय से लगी रोक हटा दी थी, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी आदेश के अनुसार सभी विभागों के तबादलों पर लगी रोक हटा दिया गया था.

जयपुर. राज्य सरकार को तबादलों से रोक हटाए 15 घंटे भी नहीं हुए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आबकारी विभाग के तबादलों पर रोक लगा दी है. आयोग ने यह रोक बिना अनुमति तबादले करने के चलते लगाई गई है. आयोग ने 44 आबकारी सेवा के अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाई है.

राजस्थान सरकार के तबादलों पर रोक

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आबकारी सेवा के 44 अधिकारियों के बुधवार को हुए तबादलों पर रोक लगा दी है. यह तबादले आयोग की बिना अनुमति या परामर्श के किए गए थे. जिसकी वजह से तबादलों पर रोक लगाई गई है. आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह ने अपने आदेश में कहा कि 7 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की से प्रदेश ग्राम पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं. कार्यक्रम जारी होने के साथ आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई थी.

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वहीं कार्यक्रम जारी करते हुए आयोग के जारी आदेश में उसने साफ तौर पर लिखा था कि किसी भी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी और किसी विषय परिस्थिति में तबादला जरूरी हुए तो इसके लिए आयोग से औचित्य के साथ अनुमति ली जाएगी. आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन के बावजूद भी आबकारी सेवा 44 अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई. इसे आयोग ने गंभीरता से लेते हुए तबादलों पर रोक लगा दी है.आयोग ने निर्देश दिए कि बुधवार को तबादला सूची में जिसका तबादला हुआ है और कोई भी अधिकारी कार्य या स्थान से रिलीव भी हो गया है तो वह पुनः अपने पुराने कार्य स्थल पर ही कार्य ज्वाइन करें.

बता दें कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने करीब 15 घंटे पहले ही प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया था लेकिन आयोग ने सरकार द्वारा आबकारी विभाग के तबादलों को निरस्त कर यह दिखा दिया कि चुनावी समर के समय निर्वाचन आयोग के आदेश ही अंतिम आदेश होते हैं.

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प्रदेश में 3847 ग्राम पंचायतों हुआ कार्यक्रम जारी

7 सिंतबर को राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश की 3847 ग्राम पंचायतों में चार चरणों में चुनाव कराने को लेकर कार्यक्रम जारी कर चुका है. चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिंता के चलते तबादलों पर रोक लगा दी जाती है.

तबादलों पर रोक

प्रदेश की गहलोत सरकार ने मंगलवार शाम को प्रदेश में करीब एक से अधिक समय से लगी रोक हटा दी थी, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी आदेश के अनुसार सभी विभागों के तबादलों पर लगी रोक हटा दिया गया था.

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