जयपुर. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक में राजस्व मंत्री ने 15 अक्टूबर 2020 को राज्य भर में राजस्व दिवस का आयोजन करने पर सभी का आभार व्यक्त किया. समीक्षा बैठक में राजस्व मंत्री ने राजस्व वादों के निस्तारण के लिए योजनाबद्ध और समन्वित प्रयास किए जाने और अधिक समयावधि से विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए बैठक में उपस्थित अधिकारियों को हिदायत दी. बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकरण कार्यक्रम में ऑनलाइन होने से रही 93 तहसीलों को 31 मार्च 2021 से पूर्व ऑनलाइन किए जाने का लक्ष्य दिया है.
साथ ही कठिन परिस्थितियों की तहसीलों को छोड़कर शेष तहसीलों को नवंबर तक ऑनलाइन किए जाने के लिए कहा है. इस परियोजना के लिए राजस्व मंत्री ने भू-प्रबंधन आयुक्त और राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर को परियोजना कार्य अनुबंधित फर्मों से समन्वय स्थापित कर ऑनलाइन शेष रही तहसीलों को ऑनलाइन कराने की आवश्यकता जताई है. राज्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान पटवारियों से लेकर कलेक्टर तक सभी राजस्व अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों और बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया.
प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने राजस्व न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों और विगत 3 माह में निस्तारित प्रकरणों की समीक्षा की. वहीं, गैर खातेदारी से खातेदारी सीमा ज्ञान रास्ते के प्रकरण नामांतरण इत्यादि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते हुए बकाया प्रकरणों की गहन समीक्षा की. साथ ही अधिकारियों को इन प्रकरणों में त्वरित निस्तारण की हिदायत दी गई है.
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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भू-प्रबंधन विभाग के आयुक्त रोहित गुप्ता, राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर नम्रता वृषणी, राजस्व उप सचिव कमलेश आबूसरिया, शासन सचिवालय जयपुर से और संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और राजस्व अधिकारी ने बैठक में भाग लिया.
