जयपुर. राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में शुक्रवार को मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए. जिनमें मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़े सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मनोहर थाना में कुल 656 पद रिक्त हैं. भर्ती एजेंसियों के चयन के बाद रिक्त पदों को भरा जाएगा.
इस पर विधायक गोविंद प्रसाद ने कहा कि पिछली बार भी मंत्री का यही जवाब था और बढ़ने की बजाय और पद खाली हो गए, यह कैसी विडंबना है. पद भरने की वजह क्या सभी पद खाली कर दिए जाएंगे. इस पर मंत्री डोटासरा ने कहा कि 5000 व्याख्याता जल्दी ही मिल जाएंगे. इसके लिए आरपीएससी में कमेटी बनी है. रीट की परीक्षा 25 अप्रैल को है, उसके बाद जल्द ही पद भर दिए जाएंगे.
'फीडबैक के अनुसार कॉलेज खोले जा रहे हैं'
वहीं, उनियारा में नवीन महाविद्यालय की स्थापना से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जवाब दिया कि दो महाविद्यालय क्षेत्र में पहले से संचालित हैं. पिछले 3 साल से बजट में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खोले जा रहे हैं तो विधायक हरीश मीणा ने पूछा कि जब पात्रता है तो फिर कॉलेज क्यों नहीं खोले जा रहे. इस पर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि फीडबैक के अनुसार कॉलेज खोले जा रहे हैं. ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने भी जब इस सवाल में अपनी बात रखनी चाही तो स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि आप इतनी ज्यादती मंत्री के साथ ना करें, इस सवाल का दायरा इतना विस्तृत नहीं है. इसके बाद स्पीकर ने अगला सवाल बुला लिया.
'363 लाख की राशि भर्तहरी पैनोरमा पर खर्च की गई है'
विधानसभा में मालपुरा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण से जुड़े सवाल पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि 6 करोड की लागत से 41 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया गया है. डामरीकरण सड़क की लागत बढ़ने से वित्तीय स्थिति पर निर्माण निर्भर करेगा. वहीं अलवर में महाराजा भर्तहरी और हसन खान मेवाती के पैनोरमा से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 363 लाख की राशि भर्तहरी पैनोरमा पर खर्च की गई है. दोनों पैनोरमा का विधिवत संचालन प्रारंभ नहीं हो सका है. कोरोना ओर वित्तीय दिक्कतों के चलते यह काम अभी शुरू नहीं हो सका है और 1 महीने के भीतर इन्हें शुरू कर दिया जाएगा.
कोई लीज राशि बकाया नहीं है
वहीं, मणिपुर यूनिवर्सिटी में बकाया लीज राशि के सवाल पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है. कोई लीज राशि बकाया नहीं है तो विधायक रफीक खान ने कहा कि यह जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने विधायक रफीक खान को रोक दिया कि जब सरकार कह चुकी है कि कोई लीज बकाया नहीं है तो फिर इस बात का कोई अर्थ नहीं है.
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सरकार की मंशा कि मेवात क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिले
इसके बाद मेवात क्षेत्र में बालिका विद्यालयों के कम होने से जुड़ा सवाल लगा, जिस पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि मेवात क्षेत्र में अच्छी शिक्षा मिले. मैं मेरे अधिकारियों को इस संबंध में क्षेत्र में भेजूंगा. विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का हम काम करेंगे. निर्माण के कार्य मापदंडों के अनुसार ही स्वीकृत होते हैं, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है. अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो जांच करवा ली जाएगी.
मंत्री सुखराम नहीं दे सके सही से जवाब
चित्तौड़गढ़ जिले में प्रदूषण से राहत दिलाने की नीति से जुड़े सवाल पर मंत्री सुखराम विश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि 2020 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के विरुद्ध जहरीली गैस रिसाव की शिकायत मिली थी. केमिकल युक्त पानी बेड़च नदी में प्रवाहित करने के लिए 4 बार उसे नोटिस दिया गया. जिला कलेक्टर की ओर से इस संबंध में कमेटी भी बनाई गई और निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि गैस का रिसाव तय मानकों से ज्यादा मात्रा में था. इस पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूछा कि जो नोटिस जारी किए गए वह किस कानून के तहत जारी किए थे, जिसका जवाब मंत्री सुखराम सही से नहीं दे सके.
समिति की ओर से स्थल का रखरखाव किया जा रहा है
उधर, महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल के रखरखाव की कार्य योजना से जुड़े सवाल पर मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब देते हुए कहा कि समिति की ओर से स्थल का रखरखाव किया जा रहा है. इस स्थल के रखरखाव में कोई लापरवाही नहीं की जा रही है. मैं अपने अधिकारियों को वहां पर भेजूंगा और इसका हम स्थाई समाधान ढूंढ लेंगे. इस संबंध में अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. इसके स्थाई समाधान को लेकर चर्चा की जाएगी.
पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना प्रस्तावित
विधानसभा में जल संकट से जुड़े सवाल पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस संबंध में पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना प्रस्तावित है. केंद्रीय जल आयोग में वह परीक्षण अधीन है. 37 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि इस परियोजना पर खर्च होगी, जिससे 13 जिले लाभांवित होंगे.
वहीं, सोजत में सीवरेज लाइन डालने की कार्य योजना से जुड़े सवाल पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि वर्तमान में 129 निकायों में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है. सोजत नगर पालिका की ओर से सीवरेज लाइन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ. नगर पालिका की ओर से डीपीआर बनाई गई है, जिसे संशोधन करवाया जा रहा है. यदि जनसंख्या के अनुसार सोजत सिटी को उपयुक्त पाया गया तो इसे भी सम्मिलित कर लिया जाएगा.
