जयपुर: विधानसभा की कार्यवाही शुरू
प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई कार्यवाही
भर्तियों में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट से जुड़ा पहला सवाल।
विधायक अभिनेश महर्षि ने पूछा सवाल।
मंत्री बीडी कल्ला ने दिया जवाब।
19 फरवरी 2019 से EWS का प्रावधान किया गया।
पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
रीट में भी अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया।
जो भर्ती प्रक्रियाधीन थी उसमें प्रावधान लागू किए गए।
जो भर्तियां संपन्न हो चुकी उन्हें वापस खोलना संभव नहीं
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
कामा में विद्युत तारों एवं खंभों को बदलने की कार्य योजना से जुड़ा सवाल ।
कामा विधायक जाहिदा खान ने पूछा सवाल।
ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने दिया जवाब।
वर्तमान में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
जयपुर में परकोटे से अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना से जुड़ा सवाल ।
विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा सवाल ।
मंत्री शांति धारीवाल ने दिया जवाब।
1905 और 1961 में स्मारक संरक्षित घोषित किए गए।
मामला न्यायालय गया ।
लेकिन कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हुई।
उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कमेटी बनाई थी।
11 फरवरी 2015 को जजमेंट दिया।
सभी प्रकार के नए निर्माणों पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
5 किलोमीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण की पहचान कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट दें।
1868 अतिक्रमण की सूची न्यायालय में पेश कर दी गई।
स्पेशल सेल भी गठित कर दी गई।
2016 में अतिक्रमण ध्वस्त करने के आदेश दे दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एसएलपी को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्टेटस आज तक विद्यमान है
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
नागौर जिले में फसल बीमा योजना से वंचित कृषकों से जुड़ा सवाल।
विधायक नारायण बेनीवाल ने पूछा सवाल।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दिया जवाब।
इस संबंध में समिति गठित की गई है।
कुल 278 प्रकरण लंबित है।
विभागीय स्तर पर किसी का दोष नहीं है।
भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पोर्टल को हम नहीं खोल सकते।
हमने लगातार भारत सरकार को पत्र भी लिखे हैं।
हजारों प्रकरणों का निस्तारण भारत सरकार द्वारा किया गया है।
नागौर की डाटा एंट्री में विसंगतियां हैं।
हम लगातार इसे ठीक करवा रहे हैं।
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
प्रदेश के अभयारण्यों में कार्यरत कर्मचारियों को देय विशेष पैकेज से जुड़ा सवाल।
भरत सिंह कुंदनपुर ने पूछा सवाल ।
मंत्री सुखराम विश्नोई ने दिया जवाब।
कोई भी वनकर्मी इच्छा से अभयारण्य और टाइगर रिजर्व में काम करना नहीं चाहता।
यहां कार्य करना और रहना कठिन होता है।
मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 49 वन कर्मी कार्यरत हैं।
89 स्वीकृत पद रिक्त हैं।
दो तरह का भत्ता दिया जाता है।
वाइल्डलाइफ रिजर्व में कर्मचारियों की पिछले 2 साल से बदली नहीं की है।
विभिन्न भर्तियों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
पाबंद करेंगे कि 2 साल तक बदली नहीं हो।
तीनों सेंकचुरी में पिछले 2 साल से शिकारकी कोई घटना नहीं हुई।
हार्ड अलाउंस दिए जाने पर विचार करेंगे
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
सूचना सहायक के पद पर अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग से जुड़ा सवाल।
मंत्री बीडी कल्ला ने दिया जवाब।
4829 पदों पर भर्ती निकाली थी।
टीएसपी इलाके के लिए 741 पद चिन्हित किए।
जनजाति क्षेत्र में 28 अभ्यर्थी ही पात्र मिले।
नई भर्तियों में बैकलॉग को जोड़कर भर्ती की जाएगी।
पदों की गणना के सवाल पर घिरे मंत्री बीडी कल्ला।
विधायक बाबूलाल द्वारा पूछे गए सवाल का नहीं दे पाए सही जवाब।
आसन से स्पीकर भी बार बार पूछते रहे सवाल।
लेकिन बीडी कल्ला नहीं दे पाए स्पष्ट जवाब।
कहा, पदों की गणना में प्रावधानों की पूरी तरह से पालना हुई।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी पूछा सवाल।
45% गणना के लिहाज से करीब 350 पद बनते हैं ।
उसकी जगह केवल 185 पद ही कैसे रखें?
मंत्री बीडी कल्ला फिर भी नहीं दे पाए स्पष्ट जवाब।
आखिरकार स्पीकर ने पुकारा अगला सवाल
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
जयपुर में सचिवालय नगर विस्तार योजना के नियमन से जुड़ा सवाल ।
विधायक राजकुमार शर्मा ने पूछा सवाल।
मंत्री शांति धारीवाल ने दिया जवाब।
नियमन शिविर 2005 से विभिन्न कारणों से विचाराधीन है।
विभिन्न कारणों से कोई कार्यवाही आगे नहीं की जा सकी।
भूखंडधारियों से कोई कागजात जमा नहीं किए गए हैं।
न्यायिक प्रकरणों के अनुसार नियमानुसार नियमन की कार्यवाही की जाएगी।
92.263 हेक्टेयर भूमि है।
740 इसके सदस्य थे।
जिनमें से 663 को पट्टे दिए जा चुके हैं।
बाकी अवैध थे।
सचिवालय नगर विस्तार के नाम से कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला।
शिविर में व्यक्तिशः दस्तावेज लिए गए हैं।
20 मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।
भविष्य में व्यक्तिगत रूप से पट्टा दे दिया जाएगा
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
सरकारी विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा सवाल ।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया जवाब।
विद्यालयों में सफाई कर्मियों के पद स्वीकृत नहीं है ।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी ।
इसलिए भर्ती किया जाना संभव नहीं है।
करीब 25 हजार पद स्वीकृत है।
18 हजार से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली हैं।
वित्त विभाग में भर्ती के लिए आश्वस्त किया है।
लेकिन इसके लिए नियमों में संशोधन करना पड़ेगा।
अभी केवल इस भर्ती के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में आग्रह करूंगा।
साफ सफाई के लिए स्कूलों को राशि दी जाती है
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में अभयारण्य बनाने की कार्य योजना से जुड़ा सवाल।
वन मंत्री सुखराम विश्नोई ने दिया जवाब।
इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सरकार के वन क्षेत्र में पट्टे जारी करने की भी योजना नहीं
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
प्रदेश के गांवों में ग्राम रक्षक चयन की प्रक्रिया से जुड़ा सवाल।
मंत्री शांति धारीवाल ने दिया जवाब।
चयन समिति के द्वारा की जाती है चयन की प्रक्रिया।
पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीओ होते हैं चयन समिति में।
पूरी जांच के बाद ही ग्राम रक्षक का चयन किया जाता है।
फिर भी यदि किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस है।
तो शिकायत करने पर उसे हटा दिया जाएगा
जयपुर - विधानसभा में प्रश्नकाल।
आहोर को नगर पालिका बनाने की योजना से जुड़ा सवाल।
मंत्री शांति धारीवाल ने दिया जवाब।
वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।