जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र के पशुपालन मंत्रालय के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख पशुपालन सचिव, प्रमुख वित्त सचिव और प्रमुख गृह सचिव (protect the cows from the lumpy virus) से पूछा है कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश महेश झालानी की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि प्रदेश के गोवंश में तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है. जिसके चलते गायों की बड़ी संख्या में अकाल मौत हो रही है. वहीं दूसरी ओर इस वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी स्तर पर प्रभावी प्रयास नहीं हो रहे हैं. पशुपालन विभाग के पास ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही अन्य संसाधन मौजूद है. याचिका में कहा गया कि पशु चिकित्सकों के जोधपुर में 70, उदयपुर में 68, बाड़मेर में 41, दौसा में 35, करौली में 30 और झालावाड़ में 23 पद खाली हैं.
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इसी तरह कई जिलों में पशुधन सहायकों के बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं. इसके बावजूद इन पदों को नहीं भरा गया है. याचिका में गुहार की गई है कि जिस तरह कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए थे, उसी तरह गाइड लाइन निर्धारित कर भर्तियां की जाए और गोवंश को जानलेवा बीमारी से बचाया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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राजस्थान के 30 जिलों में फैला लंपीः राजस्थान के 30 जिलों में गोवंश में लंपी वायरस फैल गया है. इस संबध में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया का (Lumpy disease spread in 30 districts) कहना है कि हालांकि जागरूकता, वैक्सीन और रोकथाम के अन्य प्रयासों के चलते मृत्यु दर कम हो गई है. उन्होंने कहा कि इस रोग से प्रदेश को अगले 10-15 दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार ने 41 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला किया (41 lakh lumpy dose for Rajasthan) है. मंत्री लाल चंद कटारिया ने कहा कि लंपी से राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ तो ज्यादा प्रभावित हैं ही, इसके साथ ही इन जिलों समेत राजस्थान के 30 जिले लंपी से प्रभावित हैं. कटारिया ने कहा कि इस रोग से बचाव के लिए सरकार ने 30 लाख अतिरिक्त दिए हैं. जिससे 41 लाख बूस्टर डोज प्रदेश में खरीदी जाएगी. कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार 8 लाख डोज पहले ही खरीद चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है.