जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 7वें वेतन आयोग की विसंगति को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने पर प्रमुख वित्त सचिव और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है. न्यायालय ने यह आदेश राजेश कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में वेतन विसंगति को लेकर डी.सी. सामंत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. कमेटी ने कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर सुनवाई पूरी कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. लेकिन राज्य सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
याचिका में कहा गया कि अब राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक नई कमेटी और बना दी है. इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को इन कमेटियों में उलझाकर उनकी वेतन विसंगतियों को दूर नहीं करना चाहती. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
