जयपुर. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बनाए गए मंत्री समूह से गैर भाजपा शासित राज्यों को बाहर रखने का फैसला विवादित होता जा रहा है. केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर राजस्थान सरकार ने भी विरोध किया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब प्रदेश के ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने भी फैसले को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है. मंत्री कल्ला ने फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र के फेडरल ढांचे के खिलाफ है और सीधे तौर पर लोकतंत्र पर चोट भी है.
बीडी कल्ला के अनुसार लोकतंत्र में और सहकारी संघ वाद में इस तरह के फैसले की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार केंद्र सरकार ने किया है यह सरासर गलत है. कहा कि अब तक ऐसे मंत्री समूह में सभी पार्टियों और राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व होता था.
साथ ही कोई भी निर्णय सब की सामूहिक सहमति से ही होता था, लेकिन जिस तरह से घटिया राजनीति करते हुए कांग्रेस के सदस्यों को बाहर रखा गया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्र सरकार को इस फैसले को बदलना चाहिए और सभी राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व इसमें करना चाहिए.
