किसानों को अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय देना मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है: CM गहलोत

किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि किसानों से वार्ता के लिए 7 दिन बाद का समय देना मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है.

जयपुर. आंदोलन के दौरान किसान प्रतिनिधियों और केन्द्र सरकार के बीच आठवें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट करके एक ​बार फिर केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा. गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है. किसान 45 दिन से ठंड में सड़क पर बैठे हैं. इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय दिया है. यह मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखाता है.

• केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसान 45 दिन से ठंड में सड़क पर बैठे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय दिया है। यह मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखाता है।
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  केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसान 45 दिन से ठंड में सड़क पर बैठे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय दिया है। यह मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखाता है।
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  — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) January 8, 2021

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  केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। किसान 45 दिन से ठंड में सड़क पर बैठे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अगली बैठक के लिए 7 दिन बाद का समय दिया है। यह मोदी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दिखाता है।
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई कर निर्णय करेगा, जिससे किसानों के साथ न्याय हो सके. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कई बार अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. सीएम गहलोत कड़ाके की ठंड में डटे हुए किसानों की पीड़ा पर कई बार केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है. वो संवेदनशीलता को लेकर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा कर चुके हैं.

कांग्रेस की ओर से किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है. राजस्थान में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जिलों में मंत्रियों और विधायकों के साथ ही कांग्रेस के अन्य नेताओं की ओर से संवाद किया जा रहा है. किसान बचाओ-देश बचाओ की थीम पर किसानों से संवाद करके उन्हें कृषि कानूनों की खामियां बताई जा रही हैं. साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर राजस्थान में किसानों को राज्य सरकार की ओर से उनके हित में उठाए गए कदमों और कार्यों की जानकारी भी दी जा रही है.