राजस्थान बजट 2022 : किसान, कर्मचारी और आम आदमी...एक नजर में जानिए किसे क्या मिला

Rajasthan Budget Highlights : प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने बजट के जरिए हर वर्ग और हर क्षेत्र पर फोकस किया. किसान बजट, कर्मचारी को पहले की तरह पेंशन, आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और घरेलू बिजली में सब्सिडी, नए अंग्रेजी स्कूल, हर विधानसभा में 10 करोड़ की सड़कें, 1 लाख नई भर्तियां और नया टैक्स नहीं लगाकर गहलोत ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपना चौथा बजट (Rajasthan Budget 2022-2023) पेश किया. इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों, 2004 से पहले की तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था करने, शहरी बेरोजगारों, 1 लाख नई भर्तियां, बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं, चिरंजीवी बीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने, सभी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर सुविधाएं नि:शुल्क देने, प्रदेश के सभी विधानसभा में 10 करोड़ की सड़कें बनाने, उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनाने, प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना करने समेत टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने, SC-ST के लिए आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना देने जैसी प्रमुख घोषणाएं कर हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट के जरिए प्रदेश का पहला 5000 करोड़ का कृषि बजट (Gehlot Government Big Announcement for Farmers) पेश करते हुए राजस्थान के 85 लाख किसानों को साधने के साथ ही प्रदेश के हर तबके को साधने का प्रयास किया.

इस बार रहेगा 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख का घाटा...
राजस्थान में आज घोषित किए गए बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 2 लाख 14 हजार 977 करोड़ 23 लाख रुपये की (Rajasthan Budget Effect on Revenue) राजस्व प्राप्तियां होंगी. लेकिन इसके विपरीत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 2 लाख 38 हजार 465 करोड़ 79 लाख रुपये का राजस्व व्यय होगा. ऐसे में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख रुपये रहेगा, जिसके बाद प्रदेश में वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 58 हजार 211 करोड़ 55 लाख रुपये हो जाएगा जो GSDP का 4.36 प्रतिशत है.

ये है गहलोत के बजट की प्रमुख घोषणाएं...

• प्रदेश का प्रथम कृषि बजट जो 5000 करोड़ का है.
• ग्रामीण क्षेत्रों की तरह अब प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा.
• महात्मा गांधी नरेगा योजना में रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिवस का रोजगार. इसके चलते लगभग 750 करोड़ रुपये व्यय राज्य सरकार को वहन करेगी.
• समस्त 118 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत. अब 100 यूनिट तक प्रतिमाह उपभोग करने वालों को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क. 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पर लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
• चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार का बीमा 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये किया गया.
• चिरंजीवी योजना में Cochlear Implant, Bone-marrow Transplant Organ Transplant, Blood /Platelets/Plasma Transfusions, Limb Prosthesis (Bone Cancer) का भी निःशुल्क इलाज. सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध Outdoor (OPD) एवं Indoor (IPD) सुविधाएं.
• समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू. बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क.
• एक हजार 224 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 15 चिकित्सालयों का निर्माण. 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय.
• जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में नए Medical Institutes.
• Directorate of Food Safety के अधीन 200 नये खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन, भर्ती.
• प्रदेश में विभिन्न सेक्टर में 100000 नई नौकरियों की घोषणा.
• Road Safety Act लाया. Rajasthan Public Transport Authority का गठन. जयपुर में State Road Safety Institute की स्थापना.
• प्रदेश के सभी 3 हजार 820 सैकेण्डरी विद्यालय सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाएंगे.
• शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल और शुरू किए जाएंगे.
• English Medium शिक्षकों का cadre-within-cadre, लगभग 10 हजार अंग्रेजी माध्यम रेगिस्तानी जिलों में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे.
• जयपुर के जवाहर लाल नेहरू (JLN) मार्ग पर Education Hub प्रदेश के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे.
• जयपुर व जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपये की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी खुलेगी.
• दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपये की लागत से Nehru Youth Transit Hostel.
• SC-ST विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपये सामान्य श्रेणी के Economically Weaker Section (EWS) परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपये का EWS कोष बनाया गया.
• इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 1 हजार हुई.
• 'मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना' के अंतर्गत 5 हजार एवं काली बाई भील एवं देवनारायण योजना में 20 हजार स्कूटी.
• जामडोली-जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय ओर बेघर वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू.
• प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख सड़क मार्गों के 3 हजार 133 करोड़ रुपये की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य.
• सड़कों के कार्य कराये जाने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये.
• प्रत्येक नगर निगम की 40 किलोमीटर, नगर परिषद की 25 किलोमीटर व नगर पालिका किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य होंगे. जिसमें लगभग 1 हजार 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा.
• प्रदेश के एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन जिसपर 1 हजार 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा तो जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर अलवर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के
  समग्र विकास के लिए राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना. एक हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• जयपुर मेट्रो का बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक एवं मानसरोवर से 200 फीट बाइपास पर अजमेर रोड तक विस्तार.
• उदयपुर एवं कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन.
• एक हजार करोड़ रुपये का पर्यटन विकास कोष, इन्ट्रास्टेट हवाई सेवा का पुन: संचालन, पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएगे.
• प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा.
• अभय कमांड सेंटर, Dial 100/Dial 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल Units का गठन प्रदेश के सभी जिलों में Cyber Police Stations की स्थापना.
• मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन वर्ष की internet connectivity के साथ smart phone और 181 CM Helpline, एक हजार Seater Call Centre खुलेंगे.
• 14 नवीन नगर पालिकायें, कोटपूतली व कुचामन सिटी नगर पालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण.
• RTDC आदि के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ के साथ ही 1 जनवरी, 2004 और इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना (OPS) लागू.
• नगरीय निकायों व पंचायतराज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय/भत्तों में 20 प्रतिशत.
• प्रदेश की जनता पर कोई नए टैक्स का भार नहीं.
• दिव्यांगजनों द्वारा क्रय किए जाने वाले 10 लाख रुपये तक के चार पहिया Automatic Transmission वाहन एवं Adapted/Retrofitted दुपहिया/तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में पूर्ण छूट.
• पुत्री एवं पुत्र तथा पत्नि के पक्ष में Gift Deed के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ, राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयू के वृद्धजनों द्वारा अचल सम्पत्ति के क्रय के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत. 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के पक्ष में निष्पादित रिवर्स मोर्गेज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट. विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट.
• 'मंडी शुल्क/आवंटन शुल्क की ब्याज माफी योजना-2019' की अवधि 30 सितम्बर, 2022 तक बड़ाई, मंडी प्रांगणों में व्यापारियों के वर्ष 2010 के पूर्व के लम्बित प्रार्थना पत्रों का आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन, बजट वर्ष 2020-21. 2021-22 तथा इस बजट में घोषित नवीन मण्डियों एवं मिनी पार्क के लिए सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन ओर 31 मार्च, 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को एक वर्ष और बढ़ाया.
• 1 जनवरी, 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों को हैरिटेज श्रेणी में मानते हुए इनमें होटल संचालन हेतु क्रय/लीज पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत.
• Capital Subsidy) की सीमा को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये.
• राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिये आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स एकेडमी को RIPS-2019 के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र में सम्मिलित कर करोड़ रुपये तक पूंजी अनुदान तथा स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर में पूजी अनुदान सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करना. Rajasthan Investment Promotion Scheme-2022 लायी जाएगी. जिसमें SC-ST के पुनर्भरण के विकल्प.
• 'SC-ST एवं कमजोर वर्ग के उद्यमियों के लिए भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022' लाई जाएगी. जिसके तहत वंचित वर्गों को उद्यम स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये से Incubation cum Training Centre स्थापित कर इनका संचालन CII/DICCI के सहयोग से करने की व्यवस्था.
• 31 मार्च, 2025 तक समाप्त हो रही अप्रधान खनिजों (Minor Minerals) के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेन्सों की अवधि को निश्चित प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2040 तक बढ़ाना.
• प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG Kit Retrofitment कराये जाने वाले वाहनों पर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट.