राजस्थान बजट 2021: ऊर्जा विभाग की ये पूर्व घोषणाएं हैं अब तक अधूरी, उम्मीदें कहीं ज्यादा

राजस्थान विधानसभा में 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. ऊर्जा विभाग को भी उम्मीद है कि इस बजट से काफी कुछ ऊर्जा क्षेत्र के लिए निकलेगा. इस रिपोर्ट में देखें कि पिछली बजट घोषणा में से कौन से वादे पूरे हुए और कौन से वादे अधूरे हैं...

जयपुर. केंद्रीय बजट के बाद अब सबकी निगाहें प्रदेश के बजट पर है, जो आगामी 24 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में पेश किया जाएगा. प्रदेश की गहलोत सरकार का यह तीसरा बजट होगा और उम्मीद है कि ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट पिटारे से इस बार बहुत कुछ निकलेगा. इससे पहले ये भी देख लें कि पिछली बजट घोषणा में से कौन से वादे हुए पूरे और कौन से वादे अधूरे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में...

दरअसल, मौजूदा वित्तीय वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप में ही गुजरा. पिछले बजट में गहलोत सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 के लिए करीब 18 हजार 530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. पिछले बजट में ऊर्जा के क्षेत्र में 10 बिंदुओं के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते सभी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई.

ये हैं पूर्व की घोषणाएं...

• राजस्थान सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति 2019 लागू कर दी गई. नई सौर ऊर्जा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से 30 हजार मेगावाट तक के उत्पादन स्थापित करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगातार काम भी किया जा रहा है.
• थर्मल पावर प्लांट में कोयले की बचत पर प्रदूषण में कमी करने के लिए इन प्लांटों से उत्पादित ऊर्जा में सौर ऊर्जा मिश्रित कर विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे मूर्त रूप दिए जाने की दिशा में काम किया जा रहा है.
• पिछले बजट में किसानों को दिन में बिजली दिए जाने को लेकर भी चरणबद्ध तरीके से घोषणा की थी. जिसमें दावा किया गया था कि 1 अप्रैल 2021 तक प्रदेश के 16 जिलों में एग्रीकल्चर के लिए अलग से फीडर बना दिया जाएगा. यह घोषणा भी लगभग पूरी हो चुकी है क्योंकि 15 जिलों में यह फीडर बन चुके हैं और अप्रैल से पहले 16वें जिले में भी ये बनाए जाने का काम पूर्ण होने का दावा ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला करते हैं.
• पिछले बजट में प्रदेश के जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इस वर्ष तेजी से काम हुआ और कई शहरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम भी स्थापित किए जाने को लेकर काम हुआ. पिछली घोषणा आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने की थी जिस पर तेजी से काम किया गया.
• पिछले बजट में 50 हजार नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाने की घोषणा की गई थी. यह कृषि कनेक्शन अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत सभी श्रेणी और बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति सहित सभी तरह के कृषि कनेक्शनों को शामिल करते हुए किए गए थे, इसे पूरा किया गया.
• पिछले बजट घोषणा में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी पेयजल योजनाओं के संचालन में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 पेयजल परियोजनाओं को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से सोलर में कन्वर्ट किए जाने का लक्ष्य था. इस पर काफी हद तक काम कर लिया गया है.
• पिछले बजट में जिलेवार निर्धारित समय में किसानों को दिन में बिजली देने का भी लक्ष्य रखा गया था और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में आगामी 3 वर्षों में 220 केवी के 6 नए जीएसएस, 132 केवी के 30 नए जीएसएस स्थापना करने के साथ ही 33 केवी के 287 नए सब स्टेशन और 1500 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की भी घोषणा की गई थी. घोषणा के क्रम में मौजूदा वित्त वर्ष में काम तो हुआ लेकिन कोविड-19 के चलते उस गति से काम नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी.
• पिछली बजट घोषणा में चांदेरा तहसील, सिकराय, अड्डा पंचायत समिति, बयाना, भैसिना पंचायत समिति, वैर देवली पंचायत समिति, मोलोनी पंचायत समिति वैर, निवाई पीपलू का झिराना बड़गांव, बेगू तहसील सहित कई तहसीलों में 33 केवी के नए सब स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिस पर भी कुछ हद तक काम हो पाया.
• वर्ष 2020 21 में 200 केवी के 3 जीएसएस अकलेरा जिला झालावाड़, रावतसर जिला हनुमानगढ़ में नए और छतरगढ़ जिला बीकानेर में क्षमता वृद्धि पश्चात कमीशन किए जाने की भी घोषणा की गई थी. इसके साथ ही 132 केवी के 9 नए जीएसएस नाहरगढ़ जिला बारां, चोरड़ी जिला बांसवाड़ा, बालेरा जिला सवाई माधोपुर, दानपुर जिला बांसवाड़ा, मोहनगढ़ जिला जैसलमेर, टिब्बी जिला हनुमानगढ़, जेरण जिला जालोर, करौली जिला अलवर कमीशन किए जाने की घोषणा की गई थी. इनमें से कुछ पर ही काम हो पाया है.

नए बजट से उम्मीद पुराने बजट को पूरा करने की दिशा में अग्रसर: कल्ला

ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के अनुसार पिछले बजट घोषणाओं में से अधिकतर पर काम किया गया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते कुछ वादे अब तक अधूरे हैं जिन्हें सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी. बीडी कल्ला कहते हैं कि आगामी बजट में क्या कुछ मिलेगा यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नए बजट में मुख्यमंत्री के पिटारे से कई सौगातें निकल कर सामने आएगी.