जयपुर. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने प्रदेश सरकार पर बीते 2 साल के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यक के हितों पर कुठाराघात करने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी कहा कि गहलोत सरकार की कथित अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 24 दिसंबर को मोर्चा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे.
जयपुर में पत्रकारों से मुखातिब हुए मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम के सदस्यों ने यह जानकारी दी. मोहम्मद सादिक खान ने बताया कि गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल में सफलता के नाम पर गिनाने को कुछ नहीं है, जबकि विफलताओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है. खान ने बताया कि राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी अनेक संपत्तियों में से कुल 16 संपत्तियों को चिन्हित किया, जिसमें से 4 का किराया आ रहा है. इनमें से 34 संपत्तियों का पीडब्ल्यूडी ने किराया निर्धारित किया है. इसका 21 करोड़ पर राज्य सरकार पर बकाया चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती.
साथ ही कहा कि पिछले 2 साल के दौरान राज्य सरकार ने सभी प्रकार की छात्रवृत्ति अभी बंद कर दी. वहीं फ्री कोचिंग की सुविधा भी 2 वर्षों से बंद की गई है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आ पहले की तरह मिल रही है.
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खान ने कहा कि प्रदेश में छात्रों के लिए हायर एजुकेशन बंद हो गए. हाल ही में आरपीएससी में की गई सदस्यों की नियुक्तियों में भी मुस्लिम समाज की अनदेखी की गई. उर्दू भाषा के तृतीय भाषा के रूप में मान्यता समाप्त करने की तैयारी प्रदेश की सरकार कर रही है. वहीं बीते 2 वर्षों में अल्पसंख्यकों से जुड़े निगम और बोर्ड का गठन तक नहीं हुआ, जबकि हज के सफर के फॉर्म भरने का काम चालू हो चुका है.
मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रगति के नाम पर कुछ नहीं हुआ. आलम यह है कि मदरसों में शैक्षणिक सामग्री और खेल सामग्री का वितरण तक बंद कर दिया गया है.
