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मनरेगा के तहत रोजगार देना वाला नंबर 1 राज्य बना राजस्थान, दूसरे राज्यों से लौट रहे श्रमिकों को भी मिलेगा रोजगार - Rajasthan tops in MNREGA

जयपुर में मंगलवार को राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक निर्देश जारी किया. जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लाखों श्रमिक वापस लौट रहे हैं. ऐसे में उनकी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए

मनरेगा के तहत रोजगार
मनरेगा के तहत रोजगार
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Published : May 12, 2020, 9:52 PM IST

Updated : May 12, 2020, 10:53 PM IST

जयपुर. पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है. जहां 25 लाख से ज्यादा नरेगा श्रमिक काम कर रहे हैं. ऐसे में नरेगा में पूरे देश में राजस्थान नंबर वन है. अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने अपने विभाग के अधिकारियों को एक निर्देश दिया हैं.

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लाखों श्रमिक वापस लौट रहे हैं. ऐसे में उनकी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इसके लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर काम करने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों से रोजगार के लिए मांग पत्र प्रपत्र 6 भरवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.

पढ़ेंः हजारों प्रवासियों को राजस्थान की सीमा पर रोकने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मंगलवार हो सकती है सुनवाई

वहीं आवश्यकता के अनुसार प्रवासी श्रमिकों के नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे. पायलट ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 25 लाख से ज्यादा लोग मनरेगा के तहत रोजगार पा रहे हैं. ऐसे में लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में विभिन्न राज्यों से लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. जिससे उन्हें आर्थिक संबल दिया जा सके.

जयपुर. पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है. जहां 25 लाख से ज्यादा नरेगा श्रमिक काम कर रहे हैं. ऐसे में नरेगा में पूरे देश में राजस्थान नंबर वन है. अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने अपने विभाग के अधिकारियों को एक निर्देश दिया हैं.

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों से प्रदेश में लाखों श्रमिक वापस लौट रहे हैं. ऐसे में उनकी ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इसके लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर काम करने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों से रोजगार के लिए मांग पत्र प्रपत्र 6 भरवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा.

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वहीं आवश्यकता के अनुसार प्रवासी श्रमिकों के नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे. पायलट ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 25 लाख से ज्यादा लोग मनरेगा के तहत रोजगार पा रहे हैं. ऐसे में लॉकडाउन के कारण रोजगार के अभाव में विभिन्न राज्यों से लौटे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा. जिससे उन्हें आर्थिक संबल दिया जा सके.

Last Updated : May 12, 2020, 10:53 PM IST
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