जयपुर. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के क्रियान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के बीच एक एमओयू साइन किया गया (Rajasthan Autonomous Department signs MoU with Ministry of Housing) है. जिसके तहत एनयूडीएम सभी नगरीय निकायों में शहरी सेवाओं के डिजिटलीकरण में सहयोग करेगा.
बीते साल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था. जिसमें इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, स्मार्टकोड, स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट और जियोस्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल है. ये मिशन डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से साकार करने के लिए किये जा रहे प्रयासों में वृद्धि करेगा. इसे लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से एमओयू साइन किया गया.
पढ़े:स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, अमेरिका के बीच MoU को मंजूरी
इस दौरान मौजूद रहे एलएसजी शासन सचिव डॉ जोगा राम ने बताया कि भारत सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य स्तर और शहरी स्तर के डैशबोर्ड विकसित करने में और राज्य में शहरी सेवाओं को ऑनलाइन लागू करने के लिए नगरीय निकायों में क्षमता बढ़ाने का काम करेगा. इस एमओयू को डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार ने साइन किया. इस दौरान एनयूडीएम के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी मनप्रीत सिंह और प्रोग्राम फेलो नुकुल सोढ़ी उपस्थित रहे.
बता दें कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा. ताकि विभिन्न डिजिटल पहलों को समाहित कर इनका लाभ लिया जा सके. इससे शहरों की ज़रूरतों और स्थानीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनता लाभान्वित होगी. ये मिशन वर्ष 2024 तक भारत के सभी शहरों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिये एक नागरिक केंद्रित और इकोसिस्टम को साकार करने का काम करेगा.
