जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने कई सवालों के जवाब दिए. प्रश्नकाल के दौरान सोनोखर कामां के औद्योगिक क्षेत्र विस्तार से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि वर्तमान में विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. अगर जमीन उपलब्ध होती है तो विस्तार पर विचार होगा. जमीन अधिग्रहित कर विस्तार करना सरकार की नीति में नहीं है. वहीं डेगाना क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सभी किसानों को मूंग खरीद के लिए दिनांक आवंटित की गई थी. लेकिन किसानों ने मूंग नहीं बेची. क्योंकि बाजार भाव समर्थन मूल्य से ज्यादा था. इसलिए किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग नहीं बेचा.
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आंजना ने कहा कि सरकार पारदर्शिता अपनाकर ऑनलाइन तरीके से विक्रेता किसानों के प्रस्ताव लेती है. अगर उसमें कोई कमी है तो सुधार करेंगे. उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी का मूंग बाजार में बिक गया. घटिया क्वालिटी का मूंग तो सहकारिता समितियां लेने में आनाकानी करेंगी ही.
मदरसा पैराटीचर्स से जुड़े सवाल पर क्या बोले मंत्री
प्रदेश में संचालित मदरसों के पैरा टीचर्स के नियमितीकरण से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इन पैरा टीचर्स की वेतन में 15% की वृद्धि पिछली बार भी की गई थी. इस बार उनके वेतन में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है. किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि 6 आंगनबाड़ी केंद्र खोलें गए थे लेकिन मानदेय में वृद्धि का कोई विचार सरकार के पास नहीं है.
सिलिकोसिस की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कहा
नए आंगनबाड़ी केंद्रों के मापदंडों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखे जा चुके हैं. भारत सरकार जब इस पर फैसला करेगी तभी नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं. जैतारण क्षेत्र में सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि खान विभाग और श्रम विभाग द्वारा सहायता की जाती है. श्रम विभाग द्वारा उपचार के लिए 3 लाख और मृत्यु होने पर 2 लाख दिए जाते हैं. खनन विभाग द्वारा भी 5 लाख दिए जाते हैं. इसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है, सिलिकोसिस सहायता लेने के लिए पीड़ित का सिलिकोसिस प्रमाणित होना जरूरी है. श्रम विभाग द्वारा मरीजों का रिकॉर्ड संधारण नहीं किया जाता है. जिला मुख्यालय पर कैंप सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए लगाए जाते हैं.
फसली ऋण वितरण को लेकर सवाल
किसानों के फसली ऋणों के वितरण से जुड़े सवाल के जवाब में उदयलाल आंजना ने कहा कि अलग-अलग सीमा किसानों के ऋण के लिए रखी जाती है. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस पर पूछा कि किसी जगह जीरो किसान तो किसी जगह एक किसान को पैसा दिया गया, इसकी क्या वजह है. क्या किसान ऋण लेना नहीं चाहता या फिर केवल उन्हीं किसानों को ऋण मिलता है जो ऋण चुका देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं. इस पर मंत्री आंजना ने कहा कि ऋण लेने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था है जो भी किसान अप्लाई करता है उसे पात्रता के अनुसार ऋण दिया जाता है.
घाटोल विधानसभा क्षेत्र में वनाधिकार पट्टों से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री अर्जुन बामणिया ने जवाब देते हुए कहा कि 6523 दावे प्राप्त हुए. उनमें से 3903 को पात्र होने पर वन अधिकार पट्टा जारी कर दिया गया. जिनके आवेदन निरस्त किए गए हैं, उनके सेटेलाइट के जरिए प्राप्त इमेज से जो पात्र होंगे उन्हें भी पट्टे दे दिए जाएंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. इस पर सीपी जोशी ने मंत्री को टोका और कहा कि मंत्री महोदय आदिवासी इलाके में ऑनलाइन आवेदन की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं. वहां तो सरकार को ही कैंप लगाकर पट्टे देने की व्यवस्था करनी होगी.
इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि कैंप लगाकर पट्टे दे दिए जाएंगे. वहीं प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के तहत वह राशि से जुड़े सवाल पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि आवंटन प्रक्रियाधीन है तो वहीं प्रदेश में संचालित उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार देने से जुड़े सवाल के जवाब में परसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की गई है. रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है. 50% राशि का पुनर्भरण 7 वर्ष की अवधि के लिए करने का प्रावधान है. विभाग द्वारा प्रशिक्षण देकर युवाओं को सक्षम बनाया जाता है.
इस पर विधायक रामनारायण मीणा ने पूछा कि 5 बड़े उद्योगों में हमारे स्थानीय लोग कितने हैं और जब दूसरे राज्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति है तो फिर राजस्थान इस पर विचार क्यों नहीं कर रहा है. इस पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि नीति बनी हुई है अभी लागू नहीं हुई है. 5 बड़े उद्योगों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगों से क्या तात्पर्य है इस मामले पर स्पीकर और रामनारायण मीणा के बीच नोकझोंक भी हुई और स्पीकर रामनारायण मीणा को आगे सवाल पूछने से रोक दिया.
वहीं अजमेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि से जब विधायक अनिता भदेल संतुष्ट नहीं हुई है तो स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को पूरे जवाब के साथ बाद में फिर से ले लिया जाएगा. विधायक वाजिब अली ने भरतपुर में 2 सालों से व्यवसायिक लोन नहीं दिए जाने का सवाल उठाया तो मंत्री ने जवाब दिया कि पहले जो लोन दिया. उसकी वसूली नहीं हो सकी अब वसूली हो चुकी है और हमने लोन पर से रोक हटा दी है. अब हमारे पास जो आवेदन आए हैं उसका निस्तारण कर दिया जाएगा 1 महीने में. वही एजुकेशन लोन को माफ करने पर उन्होंने कहा कि एजुकेशन लोन माफ करने का सरकार का कोई विचार अभी नहीं है.
