जयपुर. राजस्थान राज्य बिजली उत्पादन निगम ने भी साल 2020-21 के लिए टैरिफ बढ़ाने की याचिका आयोग में लगा दी है. ऐसे में अब जल्द ही डिस्कॉम को दोबारा याचिका लगानी पड़ेगी या फिर मौजूद याचिका में ही 20 फीसदी तक बिजली रेट बढ़ने की आशंका है.
राजस्थान की सरकारी बिजली वितरण कंपनियां यानी जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की मौजूदा वित्तीय वर्ष की टैरिफ का मामला अबतक राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में प्रक्रियाधीन है. इसके चलते डिस्कॉम बिजली की नई टैरिफ तय नहीं कर पाया है. ऐसे में राजस्थान राज्य बिजली उत्पादन निगम ने साल 2020-21 के लिए टैरिफ बढ़ाने की याचिका आयोग में लगा दी है.
प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों ने बिजली खरीदने, लोन का ब्याज और कर्मचारियों को पगार देने, सिस्टम के खर्चे चलाने के साथ ही सिस्टम को बेहतर करने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में 10 से 15 फीसदी तक बिजली रेट बढ़ाने की याचिका की है. टैरिफ नहीं बढ़ने से तीनों डिस्कॉम में सालाना 7140 करोड़ का घाटा हो रहा है.
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अजमेर,जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम को ज्यादातर बिजली सरकारी प्लांट से मिलती है. अब इन सरकारी प्लांट का संचालन करने वाले उत्पादन निगम ने ही याचिका लगाई है. उत्पादन निगम के थर्मल प्लांट से सस्ती बिजली मिलती है, जबकि गैस प्लांट से सबसे ज्यादा महंगी बिजली पड़ती है. यही कारण है, कि अब उत्पादन निगम ने भी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका लगा दी है. यदि इस पर सुनवाई के साथ बिजली की दरें बढ़ती हैं तो डिस्कॉम पर अतिरिक्त भार आएगा.
