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बिजली दरों को लेकर फिर याचिका लगाने की तैयारी...उपभोक्ताओं को लग सकता है एक और झटका

प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में एक बार फिर से पावर टैरिफ को लेकर याचिका दायर करने की तैयारियां कर ली है. माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो आमजन की जेब पर भार पड़ सकता है.

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पावर टैरिफ को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी
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Published : Jul 20, 2020, 1:38 PM IST

जयपुर. प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिलों से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को जल्द ही एक और झटका लग सकता है. प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में एक बार फिर से पावर टैरिफ को लेकर याचिका दायर करने की तैयारियां कर ली है. सूत्रों की मानें तो साल 2020-21 की इस याचिका में बिजली कंपनियां राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में कोरोना संकट से बढ़े घाटे से उबरने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मांग कर सकती हैं.

पावर टैरिफ को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी

ऐसे में यदि याचिका में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मंशा जताई गई और बिजली कंपनियों के हिसाब से पावर टैरिफ मंजूर हुआ तो प्रदेशवासियों को बिजली महंगी होने के फैसले का सामना करना पड़ सकता है. जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू, स्पीकर के वकील की तरफ से हो रही बहस

दरअसल, कोरोना संकट काल के दौरान लगे लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए और लोगों से भुगतान के लिए डिस्कॉम को काफी जतन भी करने पड़ रहे हैं. जिसमें बिजली बिल में कई छूटें भी दी जा रही हैं. इसके बावजूद डिस्कॉम के कोष में बिजली के बिल की संपूर्ण राशि जमा नहीं हो पाई है. वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में बिजली की छीजत व चोरी की वारदातें भी खूब बढ़ गई, इसका नुकसान भी डिस्कॉम को ही उठाना पड़ रहा है. इसी के मद्देनजर फिर से याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है.

जयपुर. प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिलों से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं को जल्द ही एक और झटका लग सकता है. प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में एक बार फिर से पावर टैरिफ को लेकर याचिका दायर करने की तैयारियां कर ली है. सूत्रों की मानें तो साल 2020-21 की इस याचिका में बिजली कंपनियां राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में कोरोना संकट से बढ़े घाटे से उबरने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मांग कर सकती हैं.

पावर टैरिफ को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी

ऐसे में यदि याचिका में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की मंशा जताई गई और बिजली कंपनियों के हिसाब से पावर टैरिफ मंजूर हुआ तो प्रदेशवासियों को बिजली महंगी होने के फैसले का सामना करना पड़ सकता है. जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.

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दरअसल, कोरोना संकट काल के दौरान लगे लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए और लोगों से भुगतान के लिए डिस्कॉम को काफी जतन भी करने पड़ रहे हैं. जिसमें बिजली बिल में कई छूटें भी दी जा रही हैं. इसके बावजूद डिस्कॉम के कोष में बिजली के बिल की संपूर्ण राशि जमा नहीं हो पाई है. वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में बिजली की छीजत व चोरी की वारदातें भी खूब बढ़ गई, इसका नुकसान भी डिस्कॉम को ही उठाना पड़ रहा है. इसी के मद्देनजर फिर से याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है.

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