Politics on Farmer Loan Waiver in Rajasthan: भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे CMR, 25 लाख के मुआवजे की मांग

राजस्थान में किसान कर्जमाफी पर सियासत (Politics on Farmer Loan Waiver in Rajasthan) भड़क गई है. गुरुवार को भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में किसान परिवार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की.

जयपुर. प्रदेश में किसान कर्ज माफी के नाम पर सियासत (Politics on Farmer Loan Waiver in Rajasthan) जारी है. दौसा के लालसोट में पिछले दिनों कर्ज नहीं चुका पाने के कारण कथित किसान आत्महत्या मामले में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में पीड़ित किसान परिवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास (Meena reached Gehlot Residence with Farmers ) पर धावा बोला. लेकिन मुख्यमंत्री निवास के ठीक पहले पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक लिया. मीणा ने पीड़ित परिवार को 25 लाख के विशेष पैकेज देने की मांग की है.

दरअसल, लालसोट के रामगढ़ पचवारा में कजोड़ नामक किसान ने बैंक से कर्जा लिया था जो ब्याज सहित सात लाख के करीब हो गया. इस बीच किसान कजोड़ मल की मौत हो गई. इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने किसान के दो बेटे से पैसे जमा करवाने के लिए 4 बार नोटिस दिया, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो कर्ज नहीं चुका सके. जिसके बाद उनकी भूमि की नीलामी कर दी गई.

भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि करोड़ों की जमीन नीलामी में ओने पौने दाम में बेच दी गई. हालांकि, भाजपा के दबाव के बाद सरकार ने नीलामी तो निरस्त करा दी लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए. मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने समझाइश के जरिए बस में बैठा कर वहां से वार्ता के लिए अन्य स्थान पर ले गई. बताया जा रहा है फिलहाल सचिवालय के पास स्टैच्यू सर्किल पर किरोड़ी मीणा को पुलिस की देखरेख में रोका गया है.

सीएम ने कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश: बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश (CM Ashok Gehlot bans agricultural land auction) दिए हैं. राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं और भारत सरकार से आग्रह किया है कि व्यावसायिक बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें. गहलोत सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है.

गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है. गहलोत ने कहा कि मुझे दुख है कि इस कानून के नहीं बनने के कारण ऐसी नौबत आई. मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी, जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी.