जयपुर. राजनीतिक गतिविधियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बाड़ेबंदी में बंद विधायकों के वेतन भत्ते रोकने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. इस याचिका पर 4 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई करेगी. विवेक सिंह जादौन की ओर से इस जनहित याचिका में विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, विधानसभा सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है.
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण पायलट गुट के 19 और मुख्यमंत्री गहलोत गुट के 102 विधायक 12 जुलाई से होटल में रुके हुए हैं. जानकारी के अनुसार पायलट गुट के विधायक 19 कमरों में हरियाणा की होटल और सीएम गुट के विधायक दिल्ली रोड स्थित रिजॉर्ट में 120 कमरों में रुके हुए हैं. इन होटलों में हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इन विधायकों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं.
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याचिका में कहा गया कि विधायक हर माह हजारों रुपए के वेतन और भत्ते ले रहे हैं. वहीं विधायक बनते समय इनकी ओर से कर्तव्य निर्वाह की शपथ भी ली जाती है, लेकिन बाड़ेबंदी के चलते इन विधायकों का आमजन से संपर्क टूट चुका है. ऐसे में वे अपना कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए इनके वेतन और भत्ते रोके जाएं.
