जयपुर: कुसुम विहार कॉलोनी में अवैध निर्माणों से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

राजधानी जयपुर में जेडीए अनुमोदित एक कॉलोनी में अवैध निर्माणों से पूरे कॉलोनीवासी परेशान हैं. इस संबंध में वे कई अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं. उसके बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा.

जयपुर. जेडीए अनुमोदित कुसुम विहार कॉलोनी में अवैध निर्माणों से पूरे कॉलोनीवासी परेशान हैं. इस संबंध में वे जेडीए के सचिव, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और प्रवर्तन अधिकारी को शिकायत भी कर चुके हैं. उसके बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य रुकने का नाम नहीं ले रहा.

कॉलोनीवासियों ने बताया कि जेडीए की ओर से अनुमोदित कुसुम विहार कॉलोनी में भूखंड संख्या 336/ए तथा अन्य डेढ़ दर्जन भूखंड मालिक जेडीए के सभी नियमों एवं कायदों को ताक में रखकर और कोर्ट के स्थगन आदेश की खुलेआम अवहेलना कर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं. जेडीए इन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा.
कुसुम विहार विकास समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जगतपुरा में कोर्ट के स्थगन आदेश और जेडीए द्वारा विचाराधीन होने के बावजूद भी दिसंबर से लगातार अवैध निर्माणों को रोकने का नोटिस देकर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे.

प्रवर्तन अधिकारी मुकेश शर्मा ने 21 मई को कॉलोनी वासियों के साथ कॉलोनी में अवैध निर्माणाधीन मकानों का मौका मुआयना भी किया गया. अपने साथ तैनात स्टाफ से फोटोग्राफी करवाई और भूखण्डों की डिटेल अपनी डायरी में नोट की गई. प्रवर्तन अधिकारी ने कुछ जानकारी और मांगी थी, जो भी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है. लेकिन अभी तक भूखंड 336/a के मालिक के अलावा किसी को भी जेडीए ने नोटिस जारी नहीं किया. कॉलोनीवासियों ने मांग की कि अन्य सभी लोगों को भी नोटिस जारी किया जाए ताकि के कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को रोका जा सके.

कुसुम विहार कॉलोनी में कोर्ट में विचाराधीन मामले गुलाब चंद मीणा एवं बनाम जेडीए और 16 जनवरी 2020 के स्थगन आदेश कुसुम विहार विकास समिति बनाम जेडीए के चलते हुए गली न. दो और 3 के मध्य स्थित पार्क की भूमि पर लगभग 20 जगहों पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं. प्रवर्तन अधिकारी की फोटोग्राफी भी कर चुके हैं, इसके अलावा भूखंड संख्या 336/ए (गली नंबर 8, 30 फ़ीट रोड) का मालिक अपने भूखंड पर जेडीए द्वारा बनाए गए सैट बैक के नियमों की अवहेलना कर पूरे भूखण्ड पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल उपयोग के लिए, ऊपर की मंजिले रिहायशी बना रहा है. प्रवर्तन अधिकारी मुकेश शर्मा प्रथम तल की छत की शटरिंग करते समय मालिक को अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया था. इस पर भूखंड मालिक ने 23 दिन काम बंद करने के बाद निर्माण कार्य फिर चालू कर लिया.