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Delay in rooftop solar plant: सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए करें और इंतजार, सितंबर से आवेदन ही बंद - rajasthan latest news

सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए अभी उपभोक्ताओं को और इंतजार करना पड़ेगा. सितंबर से इसके लिए आवेदन ही बंद कर दिए गए हैं. अभी जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के स्तर पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए टेंडर किए जाएंगे, उसके बाद ही सोलर प्लांट के लिए आवेदन शुरू होगा.

सोलर प्लांट में सरकारी अनुदान बंद , Delay in rooftop solar plant
सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर प्लांट
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Published : Dec 2, 2021, 4:23 PM IST

जयपुर. सरकारी अनुदान पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो बिजली उपभोक्ताओं को अभी कुछ महीने और इंतजार करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार से जो पुराना लक्ष्य मिला था उसके तहत नए आवेदन लेने का सिलसिला पिछले 10 सितंबर से बंद कर दिया गया. जयपुर डिस्कॉम को छोड़ दें तो जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को नया लक्ष्य नहीं मिला है, लिहाजा इस काम के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हो सकी है.

अब डिस्कॉम से संबद्ध कंपनियों से प्लांट लगवाने पर मिलेगी सब्सिडी

दरअसल केंद्र सरकार की रूफटॉप सोलर एनर्जी सब्सिडी योजना का लाभ उन्हीं कंपनियों या एजेंटों से सोलर प्लांट लगवाने पर मिलती थी जो अक्षय ऊर्जा निगम से संबद्ध थे लेकिन अब यह जिम्मेदारी डिस्कॉम को दी गई है. अब जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के स्तर पर ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए टेंडर किए जाएंगे और उसमें केंद्र के नियमों को फॉलो करने वाली कंपनी या एजेंटों को सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके बाद यह रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे.

पढ़ें. Solar Power Plant In Bikaner: कोयले पर निर्भरता से मिलेगी निजात, बीकानेर में लगेगा 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट

हालांकि पिछले 3 माह से नए आवेदनों पर सब्सिडी वाले सोलर प्लांट नहीं लग पा रहे क्योंकि केंद्र से जयपुर डिस्कॉम को तो इस बार 25 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट अनुदानित दरों पर लगाने का लक्ष्य मिल चुका है लेकिन अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को यह टारगेट मिलना बाकी है और डिस्कॉम चाहता है की तीनों डिस्कॉम को टारगेट मिल जाए उसके बाद ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए. यही कारण है कि इसमें समय लग रहा है.

बिना सब्सिडी रूफटॉप लगवाने के लिए मजबूर उपभोक्ता

दरअसल केंद्र सरकार सभी प्रदेशों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के जरिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर 20 से 40% तक सब्सिडी देती है. प्रदेश में पिछले साल 10 जून 2020 से 10 सितंबर 2021 तक सोलर रूफटॉप अनुदान योजना शुरू हुई. इसके तहत जयपुर डिस्कॉम को 25000 किलोवॉट,जोधपुर डिस्कॉम को 15000 किलोवॉट और अजमेर डिस्कॉम को 5000 किलोवॉट क्षमता तक अनुदानित सोलर प्लांट लगवाने का लक्ष्य मिला.

पढ़ें. RSMSSB Recruitment 2021: APRO के 76 और MVSI के 197 पदों पर भर्ती, 31 दिसंबर तक आवेदन...Online करें Apply

योजना के तहत 10 सितंबर तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से आवेदन लिए गए जिनके यहां यह रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है. लेकिन नए आवेदन पिछले 3 माह से लेना बंद कर दिए गए हैं. ऐसे में अब उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए निजी कंपनियों के एजेंटों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन उनसे लगवाने पर सब्सिडी नहीं मिलती.

रूफटॉप सोलर प्लांट पर सरकारी सब्सिडी

रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर 3 किलोवाट तक के प्लांट पर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार 40% तक सब्सिडी देती है. वहीं 3 से 10 किलोवाट तक सरकार 20% सब्सिडी देती है.

पढ़ें. Rajendra Gudha Met Maken: प्रदेश प्रभारी से मिलने के बाद दूर हुई नाराजगी, गुढ़ा सरकारी गाड़ी लेकर पहुंचे अपने क्षेत्र

फरवरी 2015 में शुरू हुई थी योजना, समय के साथ बदलता गया स्वरूप

केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2015 में देशभर के अलग-अलग राज्यों में स्कीम शुरू की गई थी. इसके पहले फेज में राजस्थान में 6000 किलोवाट बिजली रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया था. इस पर सरकार ने अनुदान भी दिया शुरुआती फेस में यह सब्सिडी घरेलू संस्थानिक और सामाजिक बिजली उपभोक्ताओं को ही मिलती थी लेकिन उसके बाद फरवरी 2019 में इसके स्वरूप में बदलाव कर दिया गया. अब केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट पर सब्सिडी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही देती है.

जयपुर. सरकारी अनुदान पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो बिजली उपभोक्ताओं को अभी कुछ महीने और इंतजार करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार से जो पुराना लक्ष्य मिला था उसके तहत नए आवेदन लेने का सिलसिला पिछले 10 सितंबर से बंद कर दिया गया. जयपुर डिस्कॉम को छोड़ दें तो जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को नया लक्ष्य नहीं मिला है, लिहाजा इस काम के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हो सकी है.

अब डिस्कॉम से संबद्ध कंपनियों से प्लांट लगवाने पर मिलेगी सब्सिडी

दरअसल केंद्र सरकार की रूफटॉप सोलर एनर्जी सब्सिडी योजना का लाभ उन्हीं कंपनियों या एजेंटों से सोलर प्लांट लगवाने पर मिलती थी जो अक्षय ऊर्जा निगम से संबद्ध थे लेकिन अब यह जिम्मेदारी डिस्कॉम को दी गई है. अब जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के स्तर पर ही रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए टेंडर किए जाएंगे और उसमें केंद्र के नियमों को फॉलो करने वाली कंपनी या एजेंटों को सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके बाद यह रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे.

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हालांकि पिछले 3 माह से नए आवेदनों पर सब्सिडी वाले सोलर प्लांट नहीं लग पा रहे क्योंकि केंद्र से जयपुर डिस्कॉम को तो इस बार 25 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट अनुदानित दरों पर लगाने का लक्ष्य मिल चुका है लेकिन अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को यह टारगेट मिलना बाकी है और डिस्कॉम चाहता है की तीनों डिस्कॉम को टारगेट मिल जाए उसके बाद ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए. यही कारण है कि इसमें समय लग रहा है.

बिना सब्सिडी रूफटॉप लगवाने के लिए मजबूर उपभोक्ता

दरअसल केंद्र सरकार सभी प्रदेशों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के जरिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर 20 से 40% तक सब्सिडी देती है. प्रदेश में पिछले साल 10 जून 2020 से 10 सितंबर 2021 तक सोलर रूफटॉप अनुदान योजना शुरू हुई. इसके तहत जयपुर डिस्कॉम को 25000 किलोवॉट,जोधपुर डिस्कॉम को 15000 किलोवॉट और अजमेर डिस्कॉम को 5000 किलोवॉट क्षमता तक अनुदानित सोलर प्लांट लगवाने का लक्ष्य मिला.

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योजना के तहत 10 सितंबर तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से आवेदन लिए गए जिनके यहां यह रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है. लेकिन नए आवेदन पिछले 3 माह से लेना बंद कर दिए गए हैं. ऐसे में अब उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए निजी कंपनियों के एजेंटों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन उनसे लगवाने पर सब्सिडी नहीं मिलती.

रूफटॉप सोलर प्लांट पर सरकारी सब्सिडी

रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने पर 3 किलोवाट तक के प्लांट पर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरकार 40% तक सब्सिडी देती है. वहीं 3 से 10 किलोवाट तक सरकार 20% सब्सिडी देती है.

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फरवरी 2015 में शुरू हुई थी योजना, समय के साथ बदलता गया स्वरूप

केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2015 में देशभर के अलग-अलग राज्यों में स्कीम शुरू की गई थी. इसके पहले फेज में राजस्थान में 6000 किलोवाट बिजली रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया था. इस पर सरकार ने अनुदान भी दिया शुरुआती फेस में यह सब्सिडी घरेलू संस्थानिक और सामाजिक बिजली उपभोक्ताओं को ही मिलती थी लेकिन उसके बाद फरवरी 2019 में इसके स्वरूप में बदलाव कर दिया गया. अब केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट पर सब्सिडी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही देती है.

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