जयपुर. राजस्थान में लगातार कर्मचारी संगठनों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है. समय-समय पर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन (Employee Protest in Rajasthan) भी किया. अब प्रदेश के सूचना सहायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है.
नए साल से राजपत्रित अवकाश पर (No Video conference on Gazetted holidays) वीसी नहीं करवाने का निर्णय किया है. 3 महीने पहले हुए लिखित समझौते पर कोई कदम नहीं उठाए जाने से सूचना सहायकों (Outrage among information assistants of Rajasthan) में आक्रोश व्याप्त है.
राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कपिल चौधरी ने बताया कि संगठन की मांगों पर विभागीय कमेटी से 30 सितंबर 2021 को लिखित समझौता हुआ था. कमेटी ने मांगों के समाधान के लिए 2 से 3 सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन 3 माह बाद भी कोई आदेश जारी नहीं होने से आईटी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. विभाग के उदासीन रवैये को देखते हुए संगठन ने निर्णय किया है कि आईटी कर्मचारी राजपत्रित अवकाशों में वीसी नहीं करवाएंगे. इसके बाद भी कोई आदेश जारी नहीं होते हैं तो चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी.
प्रदेश महासचिव गौरव गुप्ता ने बताया कि अब प्रदेश में शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों में होने वाली वीसी नहीं होगी. कोरोनाकाल से प्रदेश में सभी काम वीसी के माध्यम से ही संचालित हो रहे हैं. जिसमें दूरदराज ब्लॉक में कार्मिकों को अवकाश के दिन भी वीसी करवाने जाना पड़ता है. इस अवकाश के एवज में (day) ऑफ के आदेश जारी (compensatory leave demand Rajasthan) करने जैसी 7 सूत्रीय मांगों पर विभागीय कमेटी से लिखित में समझौता हुआ था.
कपिल चौधरी ने कहा कि लिखित समझौते पर कार्यवाही नहीं होने से कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है. अवकाश के दिन वीसी नहीं होने से जिला/ब्लॉक स्तर पर सभी विभागों की ऑनलाइन वीसी मीटिंग नहीं हो पाएंगी.
आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी कार्य वर्चुअल (Virtual work in Corona period Rajasthan) होने लगे हैं. सरकार की बैठकें भी वीसी के माध्यम से हो रही हैं. यदि कोई वीसी शनिवार-रविवार या किसी राजपत्रित अवकाश के दिन होती थी तो सूचना सहायकों को भी दफ्तर आना पड़ता था. उसके बदले उन्हें कोई अवकाश नहीं दिया जाता था. इस बात को लेकर सूचना सहायकों में आक्रोश व्याप्त है. इसी के चलते नए साल में राजपत्रित अवकाश पर वीसी नहीं कराने का निर्णय लिया गया है.
