जयपुर. जिला कलेक्ट्रेट में स्थित आमेर एसडीएम कोर्ट को आमेर तहसील स्थानांतरित किए जाने के बाद वकीलों में आक्रोश है. इस आक्रोश के चलते वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है. गुरुवार को वकीलों ने जिला कलेक्ट्रेट के चारों ओर फेरी लगाई और कलेक्टर के दफ्तर के बाद नारेबाजी की. वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक आमेर एसडीएम कोर्ट को वापस कलेक्ट्रेट नहीं लाया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
वकीलों का कहना है कि जयपुर की तहसील आमेर के राजस्व मुकदमों की सुनवाई के लिए उपखंड अधिकारी आमेर का न्यायालय गठित किया गया है. वहीं, उसका मुख्यालय जयपुर है. जहां से न्यायालय अपने समस्त न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करता है. आमेर के राजस्व ग्रामों की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना ही आमेर कोर्ट को आमेर तहसील में स्थानांतरित कर दिया गया है. जो कि जनता के हित में नहीं है.
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वकीलों ने बताया कि आमेर में कुल 195 गांव है जिनमें से लगभग 145 गांव जयपुर- सीकर रोड पर स्थित है. मात्र 50 गांव ही जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित है. तहसील आमेर अरावली की पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है. यहां 145 गांव के लोग जयपुर आकर पुराने शहर के चक्कर लगाकर पहुंच सकते हैं. लोगों के सीधे आमेर पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है. वकीलों का आरोप है कि बिना किसी राय मश्वरे के आमेर कोर्ट को आमेर तहसील में स्थानांतरित कर दिया गया. 'दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन' ने चेतावनी दी है कि यदि आमेर कोर्ट को वापस जयपुर कलेक्ट्रेट में स्थापित नहीं किया गया तो उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.
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वकीलों ने गुरुवार को 'दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन' के अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट की फेरी लगाई और जमकर नारेबाजी की. इसके बाद वकील नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंचे. यहां भी वकीलों ने आमेर एसडीएम कोर्ट को आमेर तहसील में स्थापित करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की. इसके बाद वकीलों ने जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम को ज्ञापन देकर आमेर एसडीएम कोर्ट को वापस जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित करने की मांग की. वकीलों ने पिछले 2 दिन से कार्य बहिष्कार भी कर दिया है. उन्होंने कहा है कि उनका कार्य बहिष्कार आगे भी जारी रहेगा.