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सीएम गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हरकत में आए अधिकारी, मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के दिए निर्देश - Jaipur News

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आ गए हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं.

सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, Ashok Gehlot News
सीएम गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हरकत में आए अधिकारी
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Published : Dec 6, 2019, 10:35 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आ गए हैं. सीएम गहलोत ने एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई में मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने वाले 9 अधिकारी और कमर्चारियों को सस्पेंड किया. साथ ही सीएम गहलोत ने 3 को चार्जशीट थमाई.

सीएम गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हरकत में आए अधिकारी

इसी कड़ी में शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं. राजेश्वर सिंह ने 181 राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री की खुद की ओर से की गई जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण और जन घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री निर्देश, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री घोषणा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए.

पढ़ें- लापरवाही बरतने पर 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद किया निलंबित, 3 को चार्जशीट

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 181 राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 6 लाख 76 हजार 171 प्राप्त प्रकरणों में से शेष 33 हजार 799 लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि 6 लाख 42 हजार 372 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है. सीएमआईएस पोर्टल पर जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, सीएम घोषणा एवं मुख्यमंत्री निर्देशों की प्रकरणवार समीक्षा की. वहीं, जिन प्रकरणों में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं उन कार्यों की टास्क पूर्ण कराने के निर्देश अनुभाग अधिकारियों को दिए.

उन्होंने राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल में प्राप्त प्रकरण और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अंतर्गत जिन कार्यों की स्वीकृति जारी करनी है उनकी स्वीकृतियां राज्य वित्त आयोग, सीमांत क्षेत्र विकास या अन्य विभागीय योजनाओं में शीघ्र जारी कर कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित योजना प्रभारियों को दिए. उन्होंने अम्बेडकर भवन निर्माण, विलेज मास्टर प्लान में गतिविधि पूर्ण करने की स्थिति में आवश्यक संशोधन कर सीएमआईएस पर दर्ज करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से की गई सुनवाई में लिपिक भर्ती प्रकरण और पंचायत पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों में वास्तविक स्थितियों को अंकित कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आ गए हैं. सीएम गहलोत ने एक दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई में मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने वाले 9 अधिकारी और कमर्चारियों को सस्पेंड किया. साथ ही सीएम गहलोत ने 3 को चार्जशीट थमाई.

सीएम गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हरकत में आए अधिकारी

इसी कड़ी में शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं. राजेश्वर सिंह ने 181 राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री की खुद की ओर से की गई जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण और जन घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री निर्देश, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री घोषणा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए.

पढ़ें- लापरवाही बरतने पर 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद किया निलंबित, 3 को चार्जशीट

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 181 राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 6 लाख 76 हजार 171 प्राप्त प्रकरणों में से शेष 33 हजार 799 लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि 6 लाख 42 हजार 372 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है. सीएमआईएस पोर्टल पर जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, सीएम घोषणा एवं मुख्यमंत्री निर्देशों की प्रकरणवार समीक्षा की. वहीं, जिन प्रकरणों में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं उन कार्यों की टास्क पूर्ण कराने के निर्देश अनुभाग अधिकारियों को दिए.

उन्होंने राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल में प्राप्त प्रकरण और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अंतर्गत जिन कार्यों की स्वीकृति जारी करनी है उनकी स्वीकृतियां राज्य वित्त आयोग, सीमांत क्षेत्र विकास या अन्य विभागीय योजनाओं में शीघ्र जारी कर कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित योजना प्रभारियों को दिए. उन्होंने अम्बेडकर भवन निर्माण, विलेज मास्टर प्लान में गतिविधि पूर्ण करने की स्थिति में आवश्यक संशोधन कर सीएमआईएस पर दर्ज करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से की गई सुनवाई में लिपिक भर्ती प्रकरण और पंचायत पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों में वास्तविक स्थितियों को अंकित कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए.

Intro:जयपुर

सीएम गहलोत की वीसी का एक्शन , हरकत में आये अधिकारी , मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीध्र निस्तारण करने के दिए निर्देश

एंकर :- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियों कॉन्फ्रेंस के बाद अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आगये है , सीएम गहलोत ने एक दिन पहले ही वीसी के जरिये जन सुनवाई में मिलाने वाली शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने वाले 9 अधिकारी और कमर्चारियों को सस्पेंड किया और तीन को चर्जशीट थमाई तो अधिकारी एक्शन मोड़ में आगये , इसी कड़ी में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई के प्रकरणों का शीध्र निस्तारण कर पालना रिपोर्ट मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाने के निर्देश दिये हैं। राजेश्वर सिंह ने 181 राजस्थान जन सम्पर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री की व्यक्तिशः जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरण तथा जन घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री निर्देश, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री घोषणा के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक क्र ये निर्देश दिए , अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 181 राजस्थान जन सम्पर्क पोर्टल पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 6 लाख 76 हजार 171 प्राप्त प्रकरणों में से शेष 33 हजार 799 लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिये। उन्होेंने कहा कि 6 लाख 42 हजार 372 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। सीएमआईएस पोर्टल पर जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, सीएम घोषणा एवं मुख्यमंत्री निर्देशों की प्रकरणवार समीक्षा की। जिन प्रकरणों में कार्य पूर्ण कर लिये गये है उन कार्यों की टास्क पूर्ण कराने के निर्देश अनुभाग अधिकारियों को दिये। उन्होंने राजस्थान जनसम्पर्क पोर्टल में प्राप्त प्रकरण एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अन्तर्गत जिन कार्यों की स्वीकृति जारी करनी है उनकी स्वीकृतियां राज्य वित्त आयोग, सीमांत क्षेत्र विकास या अन्य विभागीय योजनाओं में शीघ्र जारी कर कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश संबंधित योजना प्रभारियों को दिये। उन्होंने अम्बेडकर भवन निर्माण, विलेज मास्टर प्लान में गतिविधि पूर्ण करने की स्थिति में आवश्यक संशोधन कर सीएमआईएस पर दर्ज करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सुनवाई में लिपिक भर्ती प्रकरण एवं पंचायत पुर्नगठन से संबंधित प्रकरणों में वास्तविक स्थितियों को अंकित कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिये।
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