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बेनीवाल का सीएस को पत्र, एलडीसी भर्ती परीक्षा में ओबीसी व सामान्य वर्ग के छात्रों को उनके आरक्षित सीटों के अनुसार नियुक्ति देने की मांग

सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से उन्होंने एलडीसी भर्ती परीक्षा में ओबीसी व सामान्य वर्ग के छात्रों को उनके आरक्षित सीटों के अनुसार नियुक्ति देने की मांग की है.

एलडीसी भर्ती परीक्षा,  Ldc recruitment exam
बेनीवाल का सीएस को पत्र
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Published : Apr 28, 2020, 11:36 AM IST

जयपुर. आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखा है. सांसद ने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव से एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में ओबीसी और सामान्य वर्ग के छात्रों को उनकी आरक्षित सीटों के अनुसार पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है.

बेनीवाल का सीएस को पत्र

बेनीवाल ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश के छात्र संगठन और मीडिया में लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 में बोर्ड की ओर से जारी अंतिम परिणाम में जिम्मेदारों की मनमर्जी से ओबीसी और सामान्य वर्ग के पदों में कटौती करके परिणाम जारी करने से इस वर्ग में रोष उत्पन्न हुआ है. साथ ही अपने साथ हुई नाइंसाफी के संबंध में राजस्थान सरकार को भी कई बार अवगत कराया गया है.

पढ़ें- लॉकडाउन में बुझती बीड़ी...यहां करीब 8 हजार मजदूरों पर गहराता जा रहा रोजी-रोटी का संकट

सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि इस संबंध में ट्वीट के माध्यम से और डिजिटल अभियान चलाकर भी प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया. वहीं राज्य सरकार के पक्ष-विपक्ष के कई विधायकों ने भी सरकार को इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन शासन के स्तर पर इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है.

बेनीवाल ने आग्रह किया की मुख्य सचिव इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ओबीसी और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ निर्णय करने के लिए इससे जुड़े संबंधित जिम्मेदारों को तलब करें और आवश्यक कार्रवाई कर अनुग्रहित करें.

जयपुर. आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को पत्र लिखा है. सांसद ने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव से एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में ओबीसी और सामान्य वर्ग के छात्रों को उनकी आरक्षित सीटों के अनुसार पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है.

बेनीवाल का सीएस को पत्र

बेनीवाल ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि प्रदेश के छात्र संगठन और मीडिया में लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 में बोर्ड की ओर से जारी अंतिम परिणाम में जिम्मेदारों की मनमर्जी से ओबीसी और सामान्य वर्ग के पदों में कटौती करके परिणाम जारी करने से इस वर्ग में रोष उत्पन्न हुआ है. साथ ही अपने साथ हुई नाइंसाफी के संबंध में राजस्थान सरकार को भी कई बार अवगत कराया गया है.

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सांसद हनुमान बेनीवाल ने लिखा कि इस संबंध में ट्वीट के माध्यम से और डिजिटल अभियान चलाकर भी प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया. वहीं राज्य सरकार के पक्ष-विपक्ष के कई विधायकों ने भी सरकार को इस संबंध में अवगत कराया, लेकिन शासन के स्तर पर इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया जो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं माना जा सकता है.

बेनीवाल ने आग्रह किया की मुख्य सचिव इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ओबीसी और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ निर्णय करने के लिए इससे जुड़े संबंधित जिम्मेदारों को तलब करें और आवश्यक कार्रवाई कर अनुग्रहित करें.

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