जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट की बैठक में प्रदेश में 71,486.4 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश (Investment proposals approved in Jaipur) के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इससे प्रदेश में 26 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर हुए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रदेश में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं. इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इकाईयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध (New Employments in Rajasthan) है. उन्होंने इंवेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिए विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि ये समिट प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं प्रदान करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए. गहलोत ने बीकानेर संभाग में सेरेमिक उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए अध्ययन के निर्देश दिए हैं.
होंडा, एचपीसीएल सहित कई उद्योग समूह शामिल: हालांकि इस क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है. इसीलिए सेरेमिक उत्पादन के लिए गैस ग्रिड स्थापित करने की मांग की गई है. बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से ऑटो, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित है. इनमें हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल, होंडा कार्स, सेंट गोबिन, बोरोसिल, ओकाया, क्रिश फार्मा, लेंसकार्ट, रिन्यू पावर, एचपीसीएल मित्तल, इनोवेन्टम, टोरेन्ट पॉवर, लेंसकार्ट, सेरामेक्स, ग्रीनटो सहित कई प्रमुख उद्योग समूह शामिल हैं.
बैठक में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, राजस्व मंत्री रामलाल (New Industries to set up in Rajasthan) जाट, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, वित्त प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर.ए. सांवत, बीआईपी के आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अतिरिक्त आयुक्त नलिनी कठोतिया उपस्थित थे.
