जयपुर. डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में पंचायत पुनर्गठन को लेकर सचिवालय में अहम बैठक हुई. इसमें पंचायत पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया. इसमें एक हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 50 से ज्यादा नई पंचायत समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
4 हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाने और ढाई लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने का नियम है. एक तहसील में दो से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनेंगी. इसी आधार पर कमेटी ने एक जगह से तीन समितियां बनाने के प्रस्ताव को हटाते हुए दो पंचायत समितियों को मंजूरी दी.
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जहां आबादी क्षेत्र कम है वहां के लिए कमेटी ने नियमों में शिथिलता दी है, सूत्रों की माने तो आज हुई बैठक सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है, हालांकि आज की बैठक के कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों का लेकर अड़चन थी, जिसे दूर करने केलिए कमेटी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, हालांकि माना ये जा रहा है जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा कर शनिवार को ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा. उसके बाद सीएम स्तर उसे मंजूरी दी जाएगी.
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गुरुवार को हुई बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री गोविंद डोटासरा एसीएस राजेश्वर सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. हाईब्रिड विवाद के बाद यह लगातार तीसरा मौका है जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बैठक में शामिल नहीं हुए.
