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राजस्थान में 20 अप्रैल से शुरू होंगी औद्योगिक इकाइयां, सीएम गहलोत ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 21 अप्रैल से योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया जाए. इससे प्रदेश में मौजूद प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मिल सकेगा. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर केन्द्र सरकार ने जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए.

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राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन
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Published : Apr 16, 2020, 12:22 AM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें उन्होंने राज्य में 21 अप्रैल से योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग, जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए.

उन्होंने कहा कि हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी. जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें, जिससे लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए. ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकें.

गहलोत ने कहा कि मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

अन्य सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं. साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए. इनमें ग्रु-ए एवं ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति जरूरत के हिसाब से सुनिश्चित की जाए. वहीं ग्रुप-सी एवं ग्रु-डी के एक-तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए.

शुरू होंगे निर्माण और सिंचाई के काम

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.

पढ़ेंः Corona: मुस्लिम महासभा की अपील, कहा- घरों में रहें, सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें

कर्फ्यू की सख्ती से पालना हो

सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है, वहां कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जाए. इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं. गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए. राज्य सरकार इस महामारी से आमजन की रक्षा, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए केन्द्र से समन्वय के साथ काम कर रही है.

जयपुर. मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें उन्होंने राज्य में 21 अप्रैल से योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग, जहां श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू किया जाए.

उन्होंने कहा कि हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी. जिला कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र तथा पुलिस समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करें, जिससे लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए. ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाए जिससे उद्यमी किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकें.

गहलोत ने कहा कि मजदूरों तथा कर्मचारियों के आने-जाने में पास की व्यवस्था को सुगम किया जाए. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

अन्य सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवश्यक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम कर रहे हैं. साथ ही अन्य कार्यालयों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए. इनमें ग्रु-ए एवं ग्रुप-बी के अधिकारियों की उपस्थिति जरूरत के हिसाब से सुनिश्चित की जाए. वहीं ग्रुप-सी एवं ग्रु-डी के एक-तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बुलाया जाए.

शुरू होंगे निर्माण और सिंचाई के काम

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण एवं सिंचाई से संबंधित कार्य शुरू किए जाएं. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.

पढ़ेंः Corona: मुस्लिम महासभा की अपील, कहा- घरों में रहें, सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें

कर्फ्यू की सख्ती से पालना हो

सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बन रहे जिन स्थानों पर कर्फ्यू लागू है, वहां कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जाए. इन क्षेत्रों से किसी को भी आने-जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इनमें कर्मचारी भी शामिल हैं. गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, उसकी प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनजर पूरी पालना सुनिश्चित की जाए. राज्य सरकार इस महामारी से आमजन की रक्षा, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए केन्द्र से समन्वय के साथ काम कर रही है.

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