जयपुर. राजस्थान में अभी बजट सत्र चल रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश कर दिया है और मंगलवार को बजट के बाद उस पर रिप्लाई देते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बहुत सी घोषणाएं की है, लेकिन एक ऐसी घोषणा बाकी रह गई है जिसे लेकर हर विधायक मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है और मांग भी कर रहा है. और वह है विधायक कोष में इजाफा.
दरअसल, राजस्थान में फिलहाल सवा 2 करोड़ रुपए विधायक कोष के तौर पर विधायकों को मिलते हैं, लेकिन अब विधायकों का मानना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और विकास कार्य कराने में खर्च होता है उसमें सवा दो करोड़ में काम नहीं हो पाते हैं. ऐसे में विधायकों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री विधायक कोष की राशि को सवा दो करोड़ से बढ़ाकर कम से कम पांच करोड़ करें.
बता दें कि इस बारे में सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखित में भी दे दिया है. सभी विधायकों ने सामूहिक तौर पर यह कहा है कि विधायक कोष की राशि में इजाफे से जनता के काम आसानी से हो सकेंगे, तो वहीं कई विधायकों ने यह कहा कि सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं जबकि उनका सीधा संपर्क जनता से नहीं होता है. जनता अपने विकास कामों के लिए सीधे विधायक से ही बात करती है.
वहीं बसपा विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने तो यह भी कह दिया है कि कम से कम उन क्षेत्रों के विधायकों को अलग से पैसा मिलना चाहिए जो सीधे गांव ढाणी से जुड़े हैं. मेट्रोपोलिटन शहरों में नगर निगम और विकास प्राधिकरण ही काम करवा लेते हैं लेकिन छोटे क्षेत्रों में विधायक को ही यह काम करना होता है. ऐसे में विधायक कोष की राशि निश्चित तौर पर बढ़ानी चाहिए. इस मांग में खास बात यह है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या फिर बसपा या निर्दलीय विधायक सभी एक स्वर में मुख्यमंत्री से विधायक कोष निधि बड़वाने की मांग कर रहे हैं.
