जयपुर. जयपुर में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से रविवार को जोनल मीट का आयोजन किया गया. यहां राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात के महिला बाल विकास विभाग के मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया. इस मौके पर राजस्थान सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने (mamta bhupesh target central government) केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही. जबकि केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजापारा ने इस आरोप को गलत बताया है.
जयपुर में आयोजित हो रहे इस जोनल मीट में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया. इस दौरान राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी ओर से चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ा एक भी पैसा जारी नहीं किया है. इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार बजट जारी नहीं कर रहा है.
मंत्री ममता भूपेश ने यह भी कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान तो केंद्र सरकार ही चला रही है लेकिन इसका पैसा भी केंद्र सरकार की ओर से जारी नहीं किया जाता है ताकि अभियान सुचारु रूप से चल सके लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक हमें पैसा प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे में इस तरह की योजनाओं को लागू करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान ममता भूपेश ने केंद्र सरकार से मांग की कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, बढ़ती जनसंख्या एवं महिलाओं व बच्चों की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान में 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं.
इस आरोप को लेकर केंद्रीय महिला बाल विकास राज्यमंत्री महेंद्र भाई मुंजापारा का कहना है कि केंद्र की ओर से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार वहन करती है और 60 फ़ीसदी केंद्र सरकार लेकिन जब तक 40 फ़ीसदी पैसा राज्य सरकार जारी नहीं करेगी तब तक हमारी ओर से फंड रिलीज नहीं हो सकता.
