जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में अनुसूचित जाति उप योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई गई थी. जहां योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई. लेकिन बैठक में आए अधिकारियों के पास पूर्ण किए गए कामों की कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं थी. जिसको लेकर मंत्री मेघवाल ने कड़ी नाराजगी जताई.
उन्होंने कहा कि जो बैठक हर 3 महीने में होनी चाहिए वह पिछले एक साल से नहीं हो रही. लेकिन अधिकारियों को अपने काम को गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि वह स्टीयरिंग कमेटी की बैठक है और तैयारी के लिए तीन महीने मिलेंगे. इस दौरान मेघवाल ने कहा कि बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की. मंत्री मेघवाल ने विभागों के अधिकारियों को कहा कि उनके द्वारा संचालित योजनाओं को क्रियान्वित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि योजना का लाभ गांव, ढाणी और सुदूर क्षेत्रों में बसे अनुसूचित जाति के लोगों तक पहुंचे.
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मेघवाल ने आगे कहा कि योजना का उद्देश्य सिर्फ वित्तीय प्रावधान किए जाने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि योजना का भौतिक लाभ दिखाई दे, यह सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीब को गणेश मानकर सच्चे अर्थों में उनकी सेवा करना है. इस दौरान बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे. वहीं, मेघवाल ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 3 महीने के बाद आयोजित होने वाली बैठक में भौतिक प्रगति की विस्तृत जानकारी के साथ उपस्थित हों.
