जयपुर. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए अवाप्त की गई जमीन का मुआवजा 4 गुना मिले इसको लेकर एक बार फिर किसान नेता और सरकार के बीच गुरुवार को बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा और किसान नेताओं के साथ एनएचआई और पीडब्ल्यूडी के अफसर भी मौजूद रहे. किसानों की मांग के अनुसार बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया जो मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा जाएगा.
बैठक के बाद किसान नेताओं ने वार्ता को सकारात्मक बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 3 दिन बाद होने वाली बैठक में किसानों को लेकर सरकार कुछ अहम फैसला करेगी. किसान नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि किसानों की भूमि अधिग्रहण की मांगों पर चर्चा हुई सरकार ने भी माना कि किसानों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सीएम सचिव आरती डोगरा ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों को ड्राफ्ट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री स्तर पर किसानों की मांगों को केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा.
पढ़ें- जनवरी में राज्य खेल के आयोजन की तैयारी, ट्रायल शुरू
उन्होंने कहा कि अब किसानों की मांगों को लेकर 3 दिन बाद एक बार फिर किसान नेताओं के साथ में बैठक होगी. किसान नेता हिम्मत सिंह ने उम्मीद जताई कि 3 दिन बाद होने वाली बैठक में किसानों को लेकर सकारात्मक निर्णय निकल कर सामने आएगा.
दरअसल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए की गई जमीन का मुआवजा कम मिलने से प्रदेश की किसान आंदोलन कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से 8 मई 2017 को जारी की गई लाइन के अनुसार तीनों राज्यों के किसानों को भूमि अधिकरण बिल 2013-15 के तहत मुआवजा निर्धारण होना चाहिए था, लेकिन एनएचआई ने जो मुआवजा तय किया वो कम तय किया गया.
