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गुर्जर संघर्ष समिति की बैठक स्थगित...अब मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद होगी वार्ता

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 30 मई को होने वाली सरकार की बैठक स्थगित हो गई है. अब पहले कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक करेगी. उसके बाद संघर्ष समिति के साथ बैठक की तारीख तय होगी.

कैबिनेट सब कमेटी के साथ बैठक स्थगित
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Published : May 28, 2019, 4:40 PM IST

जयपुर. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 30 मई को होने वाली सरकार की बैठक स्थगित हो गई है. अब पहले कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक करेगी. उसके बाद संघर्ष समिति के साथ बैठक की तारीख तय होगी. सब कमेटी में शामिल मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में 30 मई को बैठक प्रस्तावित थी. लेकिन बैठक में जिन मांगों पर विचार होना है. उसका निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जा सकता है. ऐसे में संघर्ष समिति से बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठक करेगी और उसके बाद फिर गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में वार्ता की जाएगी.

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की कैबिनेट सब कमेटी के साथ 30 मई को बैठक स्थगित

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की 4 फीसदी रिजर्व पदों पर जल्द नियुक्ति, आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने और देवनारायण बोर्ड योजना में खामियों को सही करने सहित 11 सूत्री मांगों पर सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बैठक होनी थी. जो स्थगित कर दी गई है. प्रदेश में गहलोत सरकार बनने के बाद गुर्जर समाज में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया था. करीब 1 सप्ताह तक चले आंदोलन के बाद में गुर्जर संघर्ष समिति और सरकार के बीच में 11 सूत्री मांग पत्र पर समझौता हुआ था.

आपको बता दें कि समझौते में गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने, मुकदमे वापस लेने सहित 11 बिंदुओं पर सहमति बनी थी. सहमति घोषणा पत्र को क्रियान्वयन को लेकर सरकार की तरफ से तीन मंत्रियों की मंत्रिमंडल सब कमेटी बनाई गई थी. जो समझौते के तहत 11 बिंदुओं पर गुर्जर संघर्ष समिति से बात करेगी. और उनको अमल में लाएगी.

जयपुर. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ 30 मई को होने वाली सरकार की बैठक स्थगित हो गई है. अब पहले कैबिनेट सब कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक करेगी. उसके बाद संघर्ष समिति के साथ बैठक की तारीख तय होगी. सब कमेटी में शामिल मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में 30 मई को बैठक प्रस्तावित थी. लेकिन बैठक में जिन मांगों पर विचार होना है. उसका निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जा सकता है. ऐसे में संघर्ष समिति से बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठक करेगी और उसके बाद फिर गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में वार्ता की जाएगी.

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की कैबिनेट सब कमेटी के साथ 30 मई को बैठक स्थगित

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की 4 फीसदी रिजर्व पदों पर जल्द नियुक्ति, आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने और देवनारायण बोर्ड योजना में खामियों को सही करने सहित 11 सूत्री मांगों पर सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बैठक होनी थी. जो स्थगित कर दी गई है. प्रदेश में गहलोत सरकार बनने के बाद गुर्जर समाज में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया था. करीब 1 सप्ताह तक चले आंदोलन के बाद में गुर्जर संघर्ष समिति और सरकार के बीच में 11 सूत्री मांग पत्र पर समझौता हुआ था.

आपको बता दें कि समझौते में गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने, मुकदमे वापस लेने सहित 11 बिंदुओं पर सहमति बनी थी. सहमति घोषणा पत्र को क्रियान्वयन को लेकर सरकार की तरफ से तीन मंत्रियों की मंत्रिमंडल सब कमेटी बनाई गई थी. जो समझौते के तहत 11 बिंदुओं पर गुर्जर संघर्ष समिति से बात करेगी. और उनको अमल में लाएगी.

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जयपुर -

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की 30 मई को होने वाली बैठक स्थगित , गुर्जर समाज की मांगों पर मुख्यमंत्री से निर्णय होने पर होगी बैठक

एंकर:- गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ होने वाली सरकार की बैठक स्थगित हो गई है , बैठक 30 मई को होनी थी लेकिन समझौते की बिंदुओं पर मुख्यमंत्री स्तर पर ही निर्णय हो सकता है ऐसे में मंत्रिमंडल सब कमेटी पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक करेगी उसके बाद संघर्ष समिति के साथ होने वाली बैठक की तारीख तय होगी , सब कमेटी में शामिल मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में 30 मई को बैठक प्रस्तावित थी लेकिन बैठक में जिन मांगों पर विचार होना है उसका निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जा सकता है ऐसे में संघर्ष समिति से बैठक से पूर्व पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बैठक करेगी और उसके बाद फिर गुर्जर संघर्ष समिति के साथ में वार्ता की जाएगी हम आपको बता देगी गुर्जर संघर्ष समिति चार फीसदी रिजर्व पदों की जल्द नियुक्ति , आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने और देवनारायण बोर्ड योजना में जो खामियां चल रही है उन्हें पूरी करने सहित 11 सूत्री मांगों पर गुर्जर समिति और सरकार की मंत्रिमंडल समिति के साथ बैठक होनी थी जो स्थगित कर दी गई है , प्रदेश में गहलोत सरकार बनने के बाद गुर्जर समाज में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया था करीब 1 सप्ताह तक चले इस आंदोलन के बाद में गुर्जर संघर्ष समिति और सरकार के बीच में 11 सूत्री मांग पत्र पर समझौता हुआ था जिसमें गुर्जर समाज सहित पांच जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने मुकदमे वापस लेने सहित 11 बिंदुओं पर सहमति बनी थी सहमति घोषणा पत्र को क्रियान्वयन को लेकर सरकार की तरफ से तीन मंत्रियों की मंत्रिमंडल सब कमेटी बनाई गई थी जो समझौते के तहत हुई 11 बिंदुओं पर गुर्जर संघर्ष समिति से बात करेगी और उनको अमल में लाएगी ।

बाइट:- मास्टर भंवरलाल मेघवाल - सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री


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