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हाउसिंग बोर्ड की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले...घर का सपना देख रहे लोगों को मिलेगी सुविधाएं - jaipur news

राजस्थान आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में सस्ते घर का सपने वाले फॉर्मूले पर मंथन कर, कई वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे उन लोगों को राहत देने का निर्णय लिया गया है.

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Published : Aug 30, 2019, 11:28 PM IST

जयपुर. सस्ते घर का सपना अब राजस्थान आवासन मंडल साकार करेगा. आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में इसी फॉर्मूले पर मंथन कर, कई वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे उन लोगों को राहत देने का निर्णय लिया गया है. खास कर अब एक ही शहर में आवासन मंडल का पुराना आवंटी दूसरा मकान भी ले सकेगा.

वहीं जेडीए और नगर निगम की तर्ज पर अब आवासन मंडल के पास भी सतकर्ता शाखा होगी. यहीं नहीं रेवेन्यू बढ़ाने के लिये वीटी रोड पर 20 मंजिला आवासीय भवन और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया है. वहीं हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के बेहतर प्रबंधन के लिए 9 सर्किल पर तहसीलदार लगाने का भी निर्णय लिया गया है.

हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

राजस्थान आवासन मंडल से घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. आवासन मंडल ने बोर्ड बैठक में लोगों को राहत देने और अपने सरप्लस मकान बेचने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है. शुक्रवार को मंडल चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में छह नीतिगत फैसले हुए. बैठक में सबसे बड़ा फैसला मकानों की कोस्टिंग फॉर्मूले को लेकर हुआ.

पढ़ें: सोशल मीडिया के जरिए रखा जा रहा है अशोक लाहोटी का पक्ष, लेकिन लापता है यह समर्थक

अब आवासन मंडल के मकान पर हर साल लगने वाला ब्याज की दर 12.75 की बजाय 8.50 फीसदी रहेगी. यानी इससे मकान की दर में कमी आएगी. साथ ही भूखंड पुनर्गठन और उप विभाजन की राह भी खोली गई है. बैठक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया. इससे मंडल को करीब 90 करोड़ की आय होगी. इसी बैठक में पुराने आवंटियों को आय वर्ग बदलने की शिथिलता देने का निर्णय भी लिया गया.

पढ़ें: अनुच्छेद 370 हटने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी पंडितों को...मानवेंद्र सिंह तो यही कह रहे हैं

बोर्ड बैठक में आवासन मंडल की संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने व मुक्त कराने के लिए जेडीए-निगम की तर्ज पर प्रवर्तन शाखा के गठन का निर्णय भी लिया गया. प्रवर्तन शाखा में एक डीएसपी, इंसपेक्टर और 10 कांस्टेबल शामिल होंगे. जल्द ही ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा जबकि वीटी रोड पर 20 मंजिला आवासीय भवन, 9 सर्किल में जमीन के बेहतर प्रबंधन के लिए 11 तहसीलदार लगाने और 9605 आवास के ई ऑक्शन करने जैसे फैसले भी लिए गए.

जयपुर. सस्ते घर का सपना अब राजस्थान आवासन मंडल साकार करेगा. आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में इसी फॉर्मूले पर मंथन कर, कई वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे उन लोगों को राहत देने का निर्णय लिया गया है. खास कर अब एक ही शहर में आवासन मंडल का पुराना आवंटी दूसरा मकान भी ले सकेगा.

वहीं जेडीए और नगर निगम की तर्ज पर अब आवासन मंडल के पास भी सतकर्ता शाखा होगी. यहीं नहीं रेवेन्यू बढ़ाने के लिये वीटी रोड पर 20 मंजिला आवासीय भवन और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया है. वहीं हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के बेहतर प्रबंधन के लिए 9 सर्किल पर तहसीलदार लगाने का भी निर्णय लिया गया है.

हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

राजस्थान आवासन मंडल से घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. आवासन मंडल ने बोर्ड बैठक में लोगों को राहत देने और अपने सरप्लस मकान बेचने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है. शुक्रवार को मंडल चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में छह नीतिगत फैसले हुए. बैठक में सबसे बड़ा फैसला मकानों की कोस्टिंग फॉर्मूले को लेकर हुआ.

पढ़ें: सोशल मीडिया के जरिए रखा जा रहा है अशोक लाहोटी का पक्ष, लेकिन लापता है यह समर्थक

अब आवासन मंडल के मकान पर हर साल लगने वाला ब्याज की दर 12.75 की बजाय 8.50 फीसदी रहेगी. यानी इससे मकान की दर में कमी आएगी. साथ ही भूखंड पुनर्गठन और उप विभाजन की राह भी खोली गई है. बैठक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया. इससे मंडल को करीब 90 करोड़ की आय होगी. इसी बैठक में पुराने आवंटियों को आय वर्ग बदलने की शिथिलता देने का निर्णय भी लिया गया.

पढ़ें: अनुच्छेद 370 हटने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी पंडितों को...मानवेंद्र सिंह तो यही कह रहे हैं

बोर्ड बैठक में आवासन मंडल की संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने व मुक्त कराने के लिए जेडीए-निगम की तर्ज पर प्रवर्तन शाखा के गठन का निर्णय भी लिया गया. प्रवर्तन शाखा में एक डीएसपी, इंसपेक्टर और 10 कांस्टेबल शामिल होंगे. जल्द ही ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा जबकि वीटी रोड पर 20 मंजिला आवासीय भवन, 9 सर्किल में जमीन के बेहतर प्रबंधन के लिए 11 तहसीलदार लगाने और 9605 आवास के ई ऑक्शन करने जैसे फैसले भी लिए गए.

Intro:जयपुर - सस्ते घर का सपना अब राजस्थान आवासन मंडल साकार करेगा। आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में इसी फॉर्मूले पर मंथन कर कई वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे उन लोगों को राहत देने का निर्णय लिया गया। खास कर अब एक ही शहर में आवासन मंडल का पुराना आवंटी दूसरा मकान भी ले सकेगा। वहीं जेडीए और नगर निगम की तर्ज पर अब आवासन मंडल के पास भी सतकर्ता शाखा होगी। यही नहीं रेवेन्यू बढ़ाने के लिये वीटी रोड पर 20 मंजिला आवासीय भवन और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया। वहीं हाउसिंग बोर्ड की जमीनों के बेहतर प्रबंधन के लिए 9 सर्किल पर तहसीलदार लगाने का भी निर्णय लिया गया है।Body:राजस्थान आवासन मंडल से घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। आवासन मंडल ने बोर्ड बैठक में लोगों को राहत देने और अपने सरप्लस मकान बेचने के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है। आज मंडल चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में आधे दर्जन नीतिगत फैसले हुए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला मकानों की कोस्टिंग फॉर्मूले को लेकर हुआ। अब आवासन मंडल के मकान पर हर साल लगने वाला ब्याज की दर 12.75 की बजाय 8.50 फीसदी रहेगी। यानी इससे मकान की दर में कमी आएगी। साथ ही भूखंड पुनर्गठन और उप विभाजन की राह भी खोली गई है।
बाईट—भास्कर ए सावंत,चेयरमैन,आवासन मंडल

बैठक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 10 फीसदी छूट पर 211 आवास आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया। इससे मंडल को करीब 90 करोड की आय होगी। इसी बैठक में पुराने आवंटियों को आय वर्ग बदलने की शिथिलता देने का निर्णय भी लिया गया। बोर्ड बैठक में आवासन मंडल की संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने व मुक्त कराने के लिए जेडीए-निगम की तर्ज पर प्रवर्तन शाखा के गठन का निर्णय भी लिया गया। प्रवर्तन शाखा में एक डीएसपी, इंसपेक्टर और 10 कॉन्स्टेबल शामिल होंगे। जल्द ही ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। जबकि वीटी रोड पर 20 मंजिला आवासीय भवन, 9 सर्किल में जमीन के बेहतर प्रबंधन के लिए 11 तहसीलदार लगाने और 9605 आवास के ई ऑक्शन करने जैसे फैसले भी लिए गए।
बाईट - पवन अरोड़ा, आयुक्त, आवासन मंडल
Conclusion:बहरहाल, लंबे अर्से से शिथिल पड़े हाउसिंग बोर्ड में राज्य सरकार बदलने के बाद से ही बड़े बदलाव होने लगे है। खास कर कई सालों से बेचान को तैयार हजारों आवासों के निस्तारण का रास्ता साफ हो गया। इससे जहां आवासन मंडल का रेवेन्यू बढ़ेगा, वहीं अपने सस्ते घर का सपना देख रहे लोगों को भी राहत मिलेगी।
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