जयपुर. राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लग गई. कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि विधान परिषद के गठन की कवायद जल्द शुरू की जाएगी. राजस्थान सरकार इस संबंध में एक चिट्ठी केंद्र को दोबारा भेजने का फैसला किया है. बुधवार को एक बार फिर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है.
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों से विधान परिषद का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है. केंद्र सरकार लगातार विधान परिषद के मामले को टाल रही थी. इसकी चिट्ठी अब दोबारा भेजने को लेकर कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया.
डोटासरा ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले, कार्यकर्ताओं को मौका मिले और इसके लिए विधानपरिषद बने. कांग्रेस सरकार ने इसको लेकर 7 साल पहले फैसला लिया था, लेकिन मोदी सरकार इसको बार-बार टालती आ रही है. हम बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे ताकि राजस्थान में विधानपरिषद का जल्द से जल्द लाभ मिल सके.
बता दें कि विधान परिषद के गठन को लेकर 7 साल पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ने फैसला किया था. इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर 7 साल गुजर जाने के बाद भी कोई फैसला नहीं लिया है. ऐसे में बुधवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार को विधान परिषद गठन को लेकर एक बार फिर चिट्ठी लिखने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया.
